Aaj Samaj (आज समाज), One Nation One Election, नई दिल्ली: पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने ‘एक देश एक चुनाव’ को लेकर कमेटी बनाई है और आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। गौरतलब है कि सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक पांच दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस दौरान एक देश एक चुनाव पर सरकार विधेयक भी ला सकती है। विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद सरकार ने ‘एक देश एक चुनाव’ की संभावना तलाशने के लिए कमेटी गठित की है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पिछले कल संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था।
- पांच राज्यों में इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव
पीएम अरसे से विस व लोकसभा चुनाव साथ कराने पर दे रहे जोर
संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के ऐलान के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार इस पांच दिवसीय सत्र में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पेश कर सकती है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी विधानसभा और आम चुनाव एक साथ कराने के विचार पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव कराने की लागत कम हो जाएगी और समय की बचत भी होगी। गौरतलब है कि इसी नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होंगे।
कांग्रेस ने फैसले का विरोध किया
कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई। कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक देश, एक चुनाव के लिए गठित कमेटी पर कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह की कमेटी में शामिल किया गया हो। मोदी सरकार में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं बची है।
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