(Nuh News) नूंह। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहलाल के शासनकाल के दौरान नम्बरदारों के हितार्थ की गई घोषणाओं का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूरा होने की उम्मीद जगी हैं। हांलाकि, नम्बरदार एसोसिएशन द्वारा घोषित मांगों को पूर्ण कराने के लिए तहसीलदार, उप मण्डल अधिकारी व जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन के जरिये स्थिति से अवगत भी कराया जा चुका हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई हैं।
पूर्व मुख्यंत्री मनोहरलाल के शासनकाल में मार्च 2023 से नम्बरदारों के 700 रू0 प्रति माह मानदेय बढोतरी की घोषणा की गई थी
यहां यह बताना जरूरी है कि पूर्व मुख्यंत्री मनोहरलाल के शासनकाल में मार्च 2023 से नम्बरदारों के 700 रू0 प्रति माह मानदेय बढोतरी की घोषणा की गई थी। इससे पूर्व भी नम्बरदारों को 5 लाख रू0 तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना, स्मार्ट मोबाईल फोन, तहसील में बैठने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन आदि की घोषणाओं में सिर्फ कुछ एक नम्बरदार अभी तक स्मार्ट मोबाईल फोन से वंचित हैं। इसी तरह आयुष्मान कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना, बढ़ा मानदेय व तहसील में बैठने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन आदि की घोषणा महज अभी घोषणा ही बनकर रह गई हैं। जबकि, नम्बरदार घोषित मांगों को पूर्ण कराने के लिए कई बार ज्ञापन तक भी दे चुके हैं।
नम्बरदार यूनियन के प्रधान नम्बरदार सुरेन्द्र सिंह, नवीन नम्बरदार, इसराईल, कमल सिंह व ससमुदीन आदि ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहलाल के शासनकाल के दौरान नम्बरदारों के हितार्थ की गई घोषणाओं का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूरा होने की उम्मीद जगी हैं। हांलाकि, नम्बरदार एसोसिएशन द्वारा घोषित मांगों को पूर्ण कराने के लिए तहसीलदार, उप मण्डल अधिकारी व जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन के जरिये स्थिति से अवगत भी कराया जा चुका हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई हैं।
इस बारे में एसडीएम कम मार्किट कमेटी नपा प्रशासक संजीव कुमार का कहना है कि नम्बरदारों के मान सम्मान व समय पर मानदेय मुहैया कराने की दिशा में उप मण्डल प्रशासन की सार्थक पहल की बात किसी से भी छुपी हुई नही हैं और साथ ही कहा कि बढ़ा मानदेय व अन्य मांग सरकार के विशेषाधिकार के अंतर्गत है।