 जिला उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ जनहित){kind=link}
- लोक-कल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
नूंह।(Nuh News) जिला उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ जनहित की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा सोमवार को लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जिला समन्वय समिति की बैठक में जिला में चल रही विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढ़ंग से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने के लिए सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।
ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं को लेकर उपायुक्त ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि गांव-कस्बों में विकास हो सके। उन्होंने सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास से सम्बंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बिल्कुल न बरतें।
उपायुक्त ने बैठक में आए अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हिदायत देते हुए कहा कि ये मिशन भारत सरकार और हरियाणा सरकार का महत्वकांक्षी मिशन है, केवल औपचारिकताएं पूरी ना हो बल्कि इसे धरातल पर सही रूप में लागू करना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि डी प्लान स्कीम के तहत जिस विभाग के अधिकारी को जो विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी मिली है। उसे निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि जिला में जहां भी जल भराव है वहां से पानी निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।
उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला के अधिकारी यह सुनिश्चित करें की सरकारी जमीनों पर कहीं पर भी अवैध कब्जा ना हो सके और यदि कहीं सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया गया है तो उसे तुरंत हटवाया जाए।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, डीएमसी सुशील कुमार मलिक, सिविल सर्जन डा. सर्वजीत सिंह, कार्यकारी अभियंता पंचायती विभाग योगेश शर्मा, कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग प्रदीप सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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