गृह मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी, ओला और उबर को टक्कर देगी सरकारी टैक्सी सेवा
Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : देश के लोगों को सस्ता और सुविधाजनक यातायात मुहैया कराने के लिए उद्देश्य से जल्द ही केंद्र सरकार देश के कई शहरों में सरकारी टैक्सी सेवा की शुरुआत करने का मन बना रही है। दरअसल इस बाज की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में देते हुए यह एलान किया है कि सरकार ड्राइवरों को राहत देने के लिए सहकार टैक्सी योजना शुरू करने जा रही है। सरकार की यह सेवा निजि कंपनियों ओला और उबर की तरह की कार्य करेगी और लोगों को सस्ता और बढ़िया यातायात मुहैया करवाएगी।
यह है सरकार की योजना
इसमें सहकारी समितियां दोपहिया, टैक्सी, रिक्शा और चार पहिया वाहनों को पंजीकृत करा सकेंगी। लोकसभा में योजना की जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के ध्येय पर काम कर रही है। यह केवल एक नारा नहीं है। इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सहकारिता मंत्रालय पिछले साढ़े तीन साल से काम कर रहा है।
जल्द ही आने वाले महीनों में एक बड़ी सहकारी टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। इसका ड्राइवरों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार की यह योजना किन शहरों अथवा राज्यों में पहले शुरू की जाएगी सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाया जाएगा।
प्राइवेट कंपनियों के बारे में कुछ समय पहले आई थी शिकायतें
दिसंबर 2024 में सरकार को शिकायत मिली थी कि कैब कंपनियां, विशेषकर ‘उबर’ और ‘ओला’, आईफोन तथा एंड्रॉयड फोन का उपयोग करने वाले ग्राहकों से अलग-अलग किराया वसूल कर रही हैं। इसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया था।
आरोपों को खारिज करते हुए ओला ने कहा था कि कंपनी के पास सभी ग्राहकों के लिए एक समान मूल्य निर्धारण संरचना है। ओला ने एक बयान में कहा था कि समान सवारी के लिए उपयोगकर्ता के सेलफोन के आॅपरेटिंग सिस्टम के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने सीसीपीए को यह स्पष्ट कर दिया है, और हम इस संबंध में किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे।
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