सरकार बना रही है 40 लाख लाभार्थियों के चिप आधारित स्मार्ट कार्ड
Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब में राशन डिपो से राशन लेने वालों के लिए अब पंजाब सरकार कुछ अलग करने जा रही है। जिसके बाद राशन लेने के लिए ऐसे लोगों को राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्राजेक्ट को लेकर विभाग के अधिकारी लगातार कार्य की समीक्षा कर रहे है। ताकि अगर किसी प्रकार की कोई भी गलती रहने की कोई आसार नहीं बचे।
दरअसल अब आगे से पंजाब में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) के तहत लाभ लेने के लिए अब लोगों को राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड से ही राशन मिलेगा। पंजाब सरकार 40 लाख लाभार्थियों के चिप आधारित स्मार्ट कार्ड बना रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
एक टच करते ही निकलेगी पूरी डिटेल
पीओएस मशीन पर टच करते ही लाभार्थी परिवार की पूरी डिटेल निकल आएगी और उसे राशन जारी कर दिया जाएगा। विभाग ने इस नए सिस्टम के लिए 14 हजार 400 पीओएस मशीनों की भी व्यवस्था कर दी है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी, वहीं वितरण प्रक्रिया में तेजी भी आएगी। इसी तरह फर्जी लाभार्थियों की निशानदेही करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि विभाग के पास रियल टाइम डाटा अपडेट रहेगा।
प्रदेश में 14 हजार डिपो होल्डर हैं और इनसे 40 लाख परिवारों को एनएफएसए के तहत राशन जारी किया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी परिवार के एक सदस्य को 5 किलो गेहूं प्रति माह जारी किया जाता है। अगर परिवार में चार सदस्य हैं तो तीन महीने का 60 किलो गेहूं लाभार्थी परिवार को जारी किया जाता है। तीन महीने का गेहूं एक साथ ही दिया जाता है। जैसे अब अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए जारी किया जाएगा।
फर्जी लाभार्थियों की तुरंत पहचान होगी
प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से इस काम के लिए एजेंसी हायर की जा रही है। एजेंसी की तरफ से 40 लाख स्मार्ट कार्ड बनाने व उनकी डिलीवरी का पूरा किया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरपीएफ) भी जारी कर दिया है। एजेंसी फाइनल करते ही कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इनके संचालन व देखरेख का काम भी संबंधित एजेंसी की तरफ से ही किया जाएगा। इस सिस्टम से लाभार्थियों का पूरा डाटा आनलाइन रहेगा। इसमें फर्जी लाभार्थियों की तुरंत पहचान की जा सकेगी। इसके अलावा डिपो होल्डरों की तरफ से भी अगर किसी भी तरह कोई धांधली की जाएगी, वह आनलाइन सिस्टम के कारण विभाग की पकड़ में आ जाएगी।
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