UP Fourth State In Country To Implement Nirman Act, अजय त्रिवेदी, आज समाज, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब बड़े उद्योगों के लिए आसानी से जमीन मिल सकेगी। राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश देश में चौथा राज्य बन गया है जहां स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लागू होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग) निर्माण एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस एक्ट के बनने के बाद प्रदेश में विशेष निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे और वहां बड़े उद्योगों को बल्क में जमीन दी जा सकेगी।
वर्तमान में प्रदेश सरकार के पास लैंड बैंक कम
वर्तमान में प्रदेश सरकार के पास लैंड बैंक कम है जबकि बड़ी तादाद में निवेश आ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राजधानी दिल्ली के भारत मण्डपम की तर्ज पर कन्वेंशन सेंटर बनेंगे जहां छोटे, मझोले से लेकर बड़े उद्यम तक अपनी प्रदर्शनी लगा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार इंडियन ट्रेड प्रमोशन आॅगेर्नाइजेशन (आईटीपीओ) के साथ करार करेगी। इसके तहत राजधानी लखनऊ और वाराणसी में उद्योगों के लिए भारत मंडप की तरह कन्वेंशन सेंटर बनेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता मे मंगलवार को हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़े पैमाने पर औद्योगिक लैंड बैंक बनाने के उद्देश्य से निर्माण एक्ट लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। वर्तमान में प्रदेश में करीब 20000 एकड़ का लैंड बैंक उद्योगों के लिए उपलब्ध है। इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद लैंड बैंक में इजाफा होगा। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि आज की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
प्रदेश के 2.63 करोड़ किसानों की आय में होगी वृद्धि
कृषि मंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने कृषि विकास दर को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ किसानों के लिए डिजिटल एग्रीटेक नीति लाने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि इस नीति से प्रदेश के 2.63 करोड़ किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी। नीति का लक्ष्य वर्तमान में 10 फीसदी कृषि विकास दर को बढ़ाकर 20 फीसदी करना है। नीति के तहत किसानों को कृषि क्षेत्र में डिजिटल जानकारियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व जीआईएस समेत कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
राजस्व व कृषि विभाग का सर्वे
कृषि मंत्री शाही ने बताया ने राजस्व व कृषि विभाग के सर्वे में पाया गया है प्रदेश में 70 फीसदी भूमि पर खरीफ की फसल उगाई जाती और बीते दिनों में धान की खेती में तीन लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुयी है।। डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने से विकास दर तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने किसानों की आय बढ़ाने के उपायों के तहत पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति व उत्तर प्रदेश चारा नीति को मंजूरी दे दी है।
अच्छी नस्ल की गायों की वृद्धि के लिए आहार नीति
कृषि मंत्री ने बताया कि दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों की वृद्धि के लिए आहार नीति लायी गयी है। एक अन्य फैसले में कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जेपी सर्वोदय विद्यालय के लिए समाज कल्याण विभाग को पांच एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है। व्यावसायिक शिक्षा व हाईस्कूल पढ़ाने वाले विशेषज्ञों के मानदेय को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।