New Parliament Building: नए संसद भवन में केंद्रीय मंत्रियों को कार्यालय आवंटित, 19 को शिफ्टिंग

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New Parliament Building
नया संसद भवन। 

Aaj Samaj (आज समाज), New Parliament Building, नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रियों को नए संसद भवन में कार्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है और यह 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा। सोमवार को विशेष सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में कामकाज शुरू होगा। मंत्री उसी दिन नए भवन शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं।

  • पूरानी इमारत में विशेष सत्र की शुरुआत कल से

11 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को ग्राउंड फ्लोर पर दफ्तर

11 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को ग्राउंड फ्लोर पर दफ्तर दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के दफ्तर ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, सर्वानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पशुपति कुमार पारस, गजेंद्र सिंह शेखावत किरेन रिजिजु, आर के सिंह आदि को कार्यालय मिला है।

विशेष सत्र के पहले दिन…

पुराने संसद भवन में भी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को ग्राउंड फ्लोर पर ही दफ्तर दिया गया था। विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। वहीं सत्र के दौरान चार विधेयकों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर 23 को बैठक : कोविंद

एक राष्ट्र-एक चुनाव मामले में गौर व सिफारिशें करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। समिति के प्रमुख पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को यह जानकारी दी। बता दें कि केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर गौर करने और सिफारिश करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

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