New Government Schemes : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (बजट 2025) पेश किया। बजट 2025 में मोदी सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की। 2025 के लिए नई योजनाओं का मुख्य फोकस किसानों और महिलाओं पर है।

राज्यवार प्रभाव को देखें तो बजट 2025-26 में बिहार को सबसे अधिक लाभ हुआ है, जिसमें राज्य के लिए विशेष रूप से कई घोषणाएँ की गई हैं। आइए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मोदी सरकार द्वारा घोषित नई योजनाओं पर एक नज़र डालते हैं।

पीएम धन धान्य कृषि योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित “प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना” भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना कम पैदावार, पुरानी कृषि पद्धतियों और ऋण तक सीमित पहुँच वाले जिलों पर केंद्रित है।

योजना के मुख्य बिंदु:

  • कम पैदावार और आधुनिक कृषि पद्धतियों पर ध्यान: कम पैदावार, आधुनिक कृषि पद्धतियों की कमी और सीमित ऋण उपलब्धता का सामना कर रहे 100 जिलों को कवर किया जाएगा।
  • लाभार्थी: इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं।
  • युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए सहायता: सरकार ग्रामीण समृद्धि के लिए विशेष योजनाएँ शुरू करेगी, जिससे युवाओं, महिलाओं और किसानों को मदद मिलेगी।
  • दालों में आत्मनिर्भरता: छह साल के कार्यक्रम का उद्देश्य दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना होगा, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर दालों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  • फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा: सब्जी और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ का पुनर्गठन किया जाएगा। ऋण सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाएगा, जिससे 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को अनौपचारिक क्षेत्र के उच्च ब्याज वाले ऋणों से राहत मिलेगी।

संशोधित उड़ान योजना

सरकार अगले 10 वर्षों में 120 गंतव्यों को जोड़ने और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की मदद करने के लिए संशोधित “उड़े देश का आम नागरिक” (उड़ान) योजना शुरू करेगी।

स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना

स्टार्टअप को समर्थन देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना का एक नया दौर शुरू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य उभरते उद्यमियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।

महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण

सरकार व्यवसाय शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये का ऋण देगी। छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन शुरू किया जाएगा।

डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना

सरकार देश भर के जिला अस्पतालों में “डे केयर” कैंसर सेंटर स्थापित करेगी। 2025-26 तक, इनमें से 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, आने वाले वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं (नई कर व्यवस्था)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई आयकर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वेतनभोगी व्यक्तियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ इस कर छूट का लाभ मिलेगा।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़कर 100% हो गया है

सरकार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74% से बढ़ाकर 100% करेगी, जिससे इस क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन

सरकार ने भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू किया है। यह मिशन “मेक इन इंडिया” पहल को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों दोनों को सहायता प्रदान करेगा।

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