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एसोसिएशन ऑफ अनऐडेड कॉलज टीचर यूनियन पंजाब-चंडीगढ़ की टीम ने संगठन महासचिव जसपाल सिंह व प्रवक्ता डॉ तरून घई के नेतृत्व में हायर एजुकेशन मंत्री पंजाब सरकार मीत हेयर से मुलाकात पंजाब भर में तीनों यूनिवर्सिटी के तहत प्रिंसिपल का पद संभालने वाले अयोग्य प्राध्यापकों को उनके पद से हटाने व योग्य उम्मीदवारों को मौका देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अनएडिड पोस्टों पर काम कर रहे अध्यापकों को भी एडिड पोस्टों में सरकार कनवर्ट करें।
कालेजों के वित्तीय ऑडिट करवाई जाए
इसके साथ ही उन्होंने मांग उठाई के सातवें पे कमीशन का लाभ सभी एडिड अनएडिड मुलाजिमों को मिले तथा उनका बकाया भुगतान भी किया जाए। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की के कालेजों के वित्तीय ऑडिट करवाई जाए तथा उनमें हो रहे घपलों की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है दूसरी तरफ अयोग्य प्रिंसिपल कुर्सी पर बैठकर बच्चों का तथा अध्यापकों का नुक्सान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी तीनों यूनिवर्सिटियों से सम्बन्धित एडेड कॉलेजेज के स्टाफ की क्वालिफिकेशन की समीक्षा करवाई जाए।
प्रिंसिपल रखने के लिए मैनजमैंट को बाधित
यूनिवर्सिटियों का दखल बढ़ाकर कालेज में योग्य व्यक्तियों को प्रिंसिपल के पद पर काम करने की अनुमति दी जाए अन्यथा जिन कॉलेजों के प्रिंसिपल सेवामुक्त हो चुके हैं उन कॉलेजों को 6 महीने के अंतर्गत प्रिंसिपल रखने के लिए मैनजमैंट को बाधित किया जाए। अगर एडेड कॉलेज में ऐसा नहीं हो रहा तो सरकार दखल देकर कालजो में डिप्टी कमिश्नर को कॉर्सपॉन्डेंट तथा सरकारी कालेजों से प्रफेसर ग्रेड प्राध्यापक को कार्यकारी प्रिंसिपल के रूप में डेपुटेशन पर नियुक्त करे।
सभी मदों पर विचार विमर्श और उपरांत फ़ैसला
जिससे कालेज की कार्यप्रणाली सही ढंग से चल सके तथा बच्चों का फ़ायदा हो तथा स्टाफ के साथ हो रहा अन्याय भी ख़त्म हो। पंजाब के शिक्षा मंत्री मीत हेयर ने संगठन को भरोसा दिलाया है कि वह जल्दी ही एजुकेशन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके इन सभी मदों पर विचार विमर्श और उपरांत फ़ैसला करेंगे। अध्यापक संगठन के नेता डॉ तरुण घई तथा जसपाल सिंह ने उम्मीद जताई है कि सरकार से सही फैसला करके अध्यापकों के साथ इन्साफ करेगी।
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