आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली, (National Green Hydrogen Mission): भारत आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस मिशन से आठ लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। छह लाख नौकरियां इससे मिलेंगी।
सालाना होगा 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन
अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना के तहत अगले सात साल यानी 2030 तक वार्षिक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। क्रेता व विक्रेताओं को एक छत के नीचे लाने के लिए हरित हाइड्रोजन केंद्र विकसित किया जाएगा।
उत्पादन पर 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
अनुराग ने बताया कि देश में इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को लेकर पांच साल के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 60-100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम होगा
अनुराग ठाकुर ने बताया कि 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को लेकर पांच साल के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। कम लागत वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 2 प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएंगे। पांच साल के लिए इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण पर प्रोत्साहन और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन हब भी विकसित किए जाएंगे।
हिमाचल के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मंजूर
अनुराग ठाकुर ने बताया कि 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। 2,614 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। ये सतलुज नदी पर बनेगा। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रसार भारती के प्रसारण ढांचे, सामग्री विकास और सिविल कार्य के विस्तार और उन्नयन में वित्तीय सहायता के लिए 2539.61 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (बीआईएनडी) योजना को भी बुधवार को मंजूरी दे दी है।
ये भी पढ़ें : Weather Today Forecast: हरियाणा-पंजाब सिहत उत्तर भारत में पांच दिन शीतलहर का अलर्ट
ये भी पढ़ें : Delhi UP Crime: यूपी में बट्टे से पति का मर्डर, दिल्ली में गर्लफ्रेंड पर छह बार चाकू से हमला
ये भी पढ़ें : Pees On Woman In Flight: नशे में धुत शख्स ने फ्लाइट में महिला पर किया पेशाब