CJI DY Chandrachud: विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले

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CJI DY Chandrachud
विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले
  • गणतंत्र दिवस पर जारी किए जाएंगे 1091 फैसले : डी वाई चंद्रचूड़

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली, (CJI DY Chandrachud): सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) परियोजना 26 जनवरी से विभिन्न भारतीय अनुसूचित भाषाओं में शीर्ष अदालत के फैसले प्रदान करना शुरू कर देगी। देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को यह घोषणा की।

जैसे ही पीठ बैठी, सीजेआई ने वकीलों से कहा कि शीर्ष अदालत गुरुवार को कुछ स्थानीय अनुसूचित भाषाओं में फैसले प्रदान करने के लिए ई-एससीआर परियोजना के हिस्से का संचालन करेगी। ई-एससीआर के अलावा स्थानीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के 1091 फैसले भी गणतंत्र दिवस पर उपलब्ध होंगे।

संविधान की आठवीं अनुसूची में हैं 22 भाषाएं

बता दें, संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं। ई-एससीआर परियोजना के हिस्से के रूप में शीर्ष अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, उसके मोबाइल एप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

दो जनवरी को की थी ई-एससीआर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग

सुप्रीम कोर्ट ने ई-एससीआर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग इसी साल दो जनवरी को की थी। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का डिजिटल एडिशन प्रदान करने की पहल थी, जैसा कि वे आधिकारिक कानून रिपोर्ट, ‘सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स’ में रिपोर्ट किए गए हैं।

ई-एससीआर में अब 34000 निर्णय और बेहतरीन सर्च सुविधा

सीजेआई ने बुधवार को कहा, हमारे पास ई-एससीआर है, जिसमें अब 34000 निर्णय और बेहतरीन सर्च सुविधा है। उन्होंने कहा, हमारे पास उड़िया में 21, मराठी में 14, असमिया में 4, गारो में 1, कन्नड़ में 17, खासी में 1, मलयालम में 29, नेपाली में 3, पंजाबी में 4, पहले से ही तमिल में 52, तेलुगु में 28 और उर्दू में 3 निर्णय हैं। हम सभी अनुसूचित भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले प्रदान करने के मिशन पर हैं। हम पहले ही शुरू कर चुके हैं। ये निर्णय गणतंत्र दिवस पर रिलीज होंगे।

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