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All Party Meeting : संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से यानि कल से शुरू होने जा रहा है। वहीं 23 दिसबंर को इसके खत्म होने की संभावना है। वहीं शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले यानी आज 28 नवंबर के दिन राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो वहीं इस बैठक में पीएम मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक में संसद के सुचारू संचालन पर विपक्षी दलों के साथ भी चर्चा हो सकती है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि यह शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है।
विपक्षी दल सत्र शुरू होने से पहले कल संसद में करेंगे बैठक (All Party Meeting)
विपक्षी दलों के नेता संसद सत्र शुरू होने से एक घंटे पहले कल संसद में बैठक करेंगे। तीन कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार की विफलता और बढ़ती महंगाई के मुद्दे उठाने की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता व सांसद ने कहा, हमारी रणनीति पूरे विपक्ष और समान विचारधारा वाले दलों द्वारा संसद में एक आवाज में बोलना है और आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाना है।
कृषि कानून वापस लेना स्वागत योग्य पर, बिल पर चर्चा के लिए बनाएंगे दबाव (All Party Meeting)
विपक्ष के एक नेता व राज्यसभा सांसद ने कहा, हम कृषि कानूनों को निरस्त करने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन हम विपक्षी नेता सरकार पर कृषि कानूनों को निरस्त करने के विधेयक 2021 पर चर्चा करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चीनी आक्रामकता, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी और लखीमपुर खीरी की घटना पर भी विपक्ष चर्चा करना चाहता है।
किसानों ने स्थगित कर दिया है संसद कूच का प्लान (All Party Meeting)
किसान संगठनों ने सोमवार को जो ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की थी, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चे (एसकेएस) की कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि मोर्चा की तरफ से 29 नवंबर को होने वाला संसद तक का ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि चार दिसंबर को मोर्चा की दोबारा बैठक होगी और इस दौरान केंद्र सरकार के रूख की समीक्षा की जाएगी। बैठक में ही किसान घर लौटने का निर्णय लेंगे। चार दिसंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए किसान नेताओं कहा, यदि सरकार ने मांगें पूरी कर दीं तो किसान घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा, मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन ऐसे ही चलेगा।
किसान नेता ने कहा कि मोर्चा देखना चाहता है कि केंद्र सरकार अपना किया गया वादा संसद में पूरा करती है या नहीं। एसकेएम के एक नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य सरकारों और रेलवे को विरोध के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश देना चाहिए।
संसद कूच के स्थगन के बाद दिल्ली पुलिस ने ली राहत की सांस (All Party Meeting)
दरअसल सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है जो 23 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती आंदोलनकारियों का ट्रैक्टर मार्च को रोकना था।
All Party Meeting इससे पहले प्रदर्शनकारी सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को दिल्ली में प्रवेश करने की जिद पर अड़े थे। किसान नेताओं का कहना था कि सोमवार दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे 500 आंदोलनकारी 30 ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। हालांकि ट्रैक्टर मार्च स्थगित होने से पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है।
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