National News : एमआईबी ने एसडीसी अधिदेश को स्वास्थ्य और खाद्य क्षेत्रों तक सीमित रखा

National News | नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्व-घोषणा जनादेश को केवल खाद्य और स्वास्थ्य क्षेत्रों तक सीमित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, लागू क्षेत्रों को केवल एसडीसी के लिए सालाना फाइल करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में 3 जुलाई 2024 को आदेश जारी किया गया था।

इस मुद्दे को सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पुरजोर से सदन में उठाया था। वहीं इस फैसले का सांसद कार्तिकेय शर्मा ने स्वागत किया है। दूसरी तरफ आईएनएस के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने भी इसे स्वागत योग्य कदम बताया है।

आदेश में कहा गया है, “स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों का उपयोग करना उचित समझा जाता है, जिसमें उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता को जागरूक करने का अधिकार शामिल है।” निर्माताओं, सेवा, प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बिक्री के लिए पेशकश की जा रही है।”

खाद्य और स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के लिए विज्ञापन जारी करने वाले विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे एक वार्षिक स्व-घोषणा प्रमाणपत्र अपलोड करें और स्व-घोषणा अपलोड करने का प्रमाण संबंधित मीडिया हितधारकों, जैसे टीवी चैनल, समाचार पत्र, को उपलब्ध कराएं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित प्रसारण सेवा पोर्टल पर विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा स्व-घोषणा अपलोड की जाएगी। जहां तक प्रेस/प्रिंट मीडिया/इंटरनेट में विज्ञापनों का सवाल है, मंत्रालय को आज से चार सप्ताह के भीतर एक समर्पित पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया है। पोर्टल सक्रिय होने पर तुरंत, विज्ञापनदाताओं को प्रेस/प्रिंट मीडिया/इंटरनेट में कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले एक स्व-घोषणा अपलोड करनी होगी।

पिछली बैठक में, एमआईबी ने स्व-प्रमाणपत्र जनादेश पर अपने कठोर ‘कोई संशोधन नहीं’ रुख में ढील दी थी, और रोलआउट के दौरान आने वाले मुद्दों पर विज्ञापनदाताओं की प्रतिक्रिया पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी।

25 जून को उद्योग हितधारकों के साथ आयोजित एक बैठक में, मंत्रालय ने साझा किया कि वह 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रस्तुति को अंतिम रूप देने के लिए एक कोर समिति का गठन कर रहा है, और विज्ञापनदाताओं के इनपुट को अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा।

यह भी पढ़ें : Ambala News : अंबाला पुलिस ने साइबर राहगीरी कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को किया जागरूक