Naraingarh News | नारायणगढ़। जिला परिषद् चेयरमैन राजेश लाडी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा कुरूक्षेत्र में आयोजित पंचायतीराज एवं सरपंच सम्मेलन में की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सरपंचों को कई सौगाते देकर उनकी मांगों को पूरा करने का काम किया हैं। जिला परिषद् चेयरमैन राजेश लाडी अपने गांव में सरपंचों को जानकारी दें रहे थे।
बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा सरपंचों के हित में की गई घोषणाओं पर खुशी प्रकट करने और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए कई गांवों के सरपंच, चेयरमैन राजेश लाडी के नारायणगढ़-कालाआम्ब रोड पर स्थित कार्यालय पर पहुंचे थे। सरपंच मिंटू वालिया, कुलदीप सैनी भरेहड़ी खुर्द, केहर सिंह चाणसौली, प्रिंस शाहपुर आदि ने खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। सरपंचों ने जिला परिषद् चेयरमैन को मिठाई खिलाकर अपनी प्रसंन्नता व्यक्त की।
21 लाख तक के विकास कार्य बिना ई टेंडरिंग के होंगे
जिला परिषद् चेयरमैन राजेश लाडी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को कई सौगातें देते हुए घोषणा की है कि अब सरपंच इ-टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट 5 लाख रूपए थी। इसके साथ ही सरपंचों को टीए/डीए देने, अब सरपंच ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रूपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च क्लेम कर सकेंगे।
इतना ही नहीं, टीए/डीए क्लेम करने के बिल का अनुमोदन भी बीडीपीओ के स्तर पर ही हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के समक्ष मिट्टी के भरत को लेकर आ रही समस्या पर मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि ग्राम पंचायत द्वारा भरत (मिटटी की लागत) का प्रस्ताव पास करके भेजने पर इसका खर्च भी एस्टीमेट में शामिल किया जाएगा। इससे पहले भरत की लागत कार्य के एस्टीमेट में शामिल नहीं होती थी और भरत का काम मनरेगा से अथवा गांव द्वारा अपने खर्चे पर करवाना पड़ता था।
कार्यक्रमों के दौरान फंड की सीमा 30000 रुपए की
कोर्ट केसों की पैरवी के लिए वकीलों की फीस में 6 गुना तक बढ़ोतरी करने, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत द्वारा गांव में स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन व किसी विशिष्ट अधिकारी या मंत्री के गांव में आगमन पर किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा को 3000 रूपए से बढ़ाकर 30,000 रूपए करने की घोषणा का भी उन्होंने स्वागत किया हैं।
साथ ही गांव में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों के मद्देनजर सरपंच के पद को प्रोटोकॉल सूची में शामिल करने की भी घोषणा पर भी सरपंचों ने खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया हैं। अब सरपंच के बैठने का स्थान डीसी व एसपी के साथ होगा। राजेश लाडी ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार विशेषतौर पर ध्यान दे रही हैं।
उन्होनें कहा कि अब सरपंचों को चाहिए कि वे सरकार की नीतियों, योजनाओं को अपने-अपने गांवों में जन-जन तक पहुंचाए और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। उन्होनें कहा कि राज्य स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से सरपंचों को विकास कार्यों के लिए विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिससे सरपचों को विकास कार्य करवाने में आसानी होगी।
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