प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जय जवान,जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक ऐसी सोच है जिससे वो भारत की अर्थ व्यवस्था और ग्रामीण विकास की काया को इस तरह सुधारने का प्रयास कर रहे हैं,जिससे हमारे अन्नदाता की आमदनी टे, रफ्तार से बढ़ेगी और हमारे किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.फार्म बिल एमएसपी या सार्वजनिक खरीद को हटा देते हैं? नहीं, वे ऐसा बिल्कुल नहीं करते।भारतीय खाद्य निगम (FCI) राज्यों से वार्षिक गेहूं और चावल की खरीद बंद नहीं करेगा। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से पंजाब और अन्य जगहों पर किसानों से खरीदे गए गेहूं और चावल वितरित करती है। सच्चाई यह है कि,सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। वास्तव में, 2013-14 की तुलना में,मोदी सरकार के चलते,2019 में धान की खरीद में 59.2% की जबरदस्त वृद्धि हुई है।
रबी 2020 सीजन के लिए,मोदी सरकार द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद ने, 382 लाख मीट्रिक टन (LMT) के रिकॉर्ड आंकड़े को छू लिया। इसी अवधि के दौरान, सरकारी एजेंसियों द्वारा 13,606 खरीद केंद्रों के माध्यम से 119 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। भारत में, वर्तमान रबी सीजन में,गेहूं के लिए 42 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की ओर,73,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इस वर्ष मध्य प्रदेश में 129 LMT गेहूं के साथ,केंद्रीय पूल का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गयाl पंजाब का योगदान 127 LMT tha।हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने भी गेहूं की राष्ट्रीय खरीद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से भी खरीद में वृद्धि हुई है।इससे यह साफ पता चलता है कि मोदी सरकार किसी प्रदेश के बीच भेद भाव नहीं करती और सभी प्रदेशों को विकास के रास्ते पर अपनेसाथ एक जुट हो कर आगे, बढ़ रही है।
एमएसपी के मुद्दे पर कुछ लोगों को कि गलतफहमी को देखते हुए, यह पूछना उचित है कि एमएसपी पर मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? बिना किसी संदेह के, ट्रैक रिकॉर्ड बेहद अनुकरणीय रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP),केंद्र सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है, कृषि उत्पादकों को खेत की कीमतों में किसी भी तेज गिरावट से बचाने के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आमतौर पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में घोषित किए जाते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर। एमएसपी बम्पर उत्पादन के वर्षों के दौरान,किसानों को कीमतों में अत्यधिक गिरावट से बचाने के लिए,भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है।
मोदी सरकार के बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के समर्थन में,आंकड़े
खुद बोलते हैं। धान के लिए किसानों को एमएसपी भुगतान, मोदी सरकार के तहत,2014 और 2019 के बीच 2.4 गुना बढ़कर 4.95 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि वर्ष 2009-2014 के बीच, केवल 2.06 लाख करोड़ रुपये था। 2014-2019 के दौरान गेहूं के लिए किसानों का एमएसपी 1.77 गुना बढ़कर 2.97 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2009-2014 की अवधि में यह 1.68 लाख करोड़ रुपये था। मोदी सरकार के तहत 75 गुना तक दाल का भुगतान बढ़ा। 2014-2019 में मोदी सरकार के तहत,49,000 करोड़ रुपये की तुलना में, कांग्रेस के नेतृत्व में, 2009-2014 में महज 645 करोड़ रुपये क भुगतान किया गयाl तिलहन और कोपरा के लिए,मोदी सरकार के तहत एमएसपी भुगतान,10 गुना बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये हो गया, जो वर्ष, 2009 से 2014 की अवधि में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत,महज 2460 करोड़ रुपये था।
जुलाई 2018 में, एक ऐतिहासिक निर्णय में, मोदी सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए उत्पादन की लागत का 1.5 गुना,एमएसपी की घोषणा की। सीएसीपी द्वारा विचार किया गया लागत A2 + FL सूत्र के अनुसार है, जिसमें कृषि आदानों पर खर्च शामिल है, बीज, उर्वरक, ईंधन और सिंचाई और सहित, पारिवारिक श्रम (FL) का प्रतिरूपण मूल्य।
क्या फार्म बिल मौजूदा “एपीएमसी-अनाज मंडी”, संरचना को ध्वस्त करते हैं? नहीं, वे ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि, उपज विपणन समिति (एपीएमसी) मंडियों से जुड़े लोगों के अधिकारों या आजीविका का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा।एपीएमसी प्रणाली में, बहुत स्थानों पर, एपीएमसी एजेंट भारी कमीशन के साथ मुनाफा कमाते हैं,पर असहाय किसान कम कीमत बनाते हैं। एजेंटों और बिचौलियों से किसानों कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही,मोदी सरकार ने फार्म बिल पारित किए हैं। आगे की बात करें तो, किसानों को अपनी उपज एपीएमसी नामित थोक मंडियों में या “व्यापार क्षेत्रों” में बेचने का विकल्प और स्वतंत्रता होगी, जो प्रावधान के अनुसार बनाए जाएंगे। एपीएमसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर इन विधेयकों में, किसानों को अपनी उपज को किसी भी कीमत पर बेचने का अधिकार होगाlकिसानों को अपनी उपज की कीमत पर और अपनी पसंद की जगह पर,एपीएमसी मंडियों में या व्यापार क्षेत्रों में, बिना किसी प्रतिबंध के,अपनी बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी। मोदी सरकार के ऐतिहासिक नए खेत के बिल किसानों को सशक्त बनाते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग कैसे मदद करेगी? फ़ार्म बिल अनुबंध खेती के लिए भी अनुमति देते हैं, जिससे किसान निजी कंपनियों, एग्रीगेटर्स, फूड प्रोसेसर और निर्यातकों के साथ, फसल के कटाई से पहले, एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर, अनुबंधों में प्रवेश कर सकते हैं। यह एक अभूतपूर्व सुधार है, क्योंकि यह किसानों को उनकी फसल के लिए अच्छी कीमत में अनुबंध की स्थापना करने की अनुमति देता है और उन्हें किसी भी फसल के बाद, उत्पाद-संबंधी या मूल्य अस्थिरता से बचाता है।
किसानों और प्राइवेट सेक्टर के निजी खिलाड़ियों के साथ अनुबंध में प्रवेश करने पर बीमा, कोल्ड स्टोरेज, मशीनरी और कृषि उपकरणों का भुगतान कौन करेगा? फार्म बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन का भुगतान प्रतिपक्ष द्वारा किया जाएगा, न कि किसान को। यह विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी,जो बेहतर कृषि तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और एग्रीप्रेन्योर बन सकते हैं, बिना जेब से को भी खर्च किए। सक्षम संकल्प तंत्र होगा, जिससे किसानों और समकक्षों के बीच अगर कोई विवाद होगा,वो डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के तत्वावधान में गठित एक कॉन्सिल्वेटरी बोर्ड (सीबी) द्वारा समयबद्ध तरीके से हल किया जाएगा। सीबी में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि होंगे। यह एक सरासर आधारहीन आरोप है कि किसानों को निजी खिलाड़ियों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा।
किसान प्राइवेट सेक्टर के निजी संस्थाओं के साथ कैसे बातचीत करेंगे,इस पर बहुत बेहद हो रही है। बजट 2020 में, मोदी सरकार ने 10,000 किसान निर्माता संगठनों (एफपीओ) के गठन की घोषणा की। ये एफपीओ बड़े पैमाने पर किसानों के समूह हैं,जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और,प्राइवेट सेक्टर के व्यापारियों के साथ, सौदेबाज़ी भी करते हैं,ताकि किसानों को अपनी फसल के लिए सबसे अधिकतम दाम मिल सके।एफपीओ किसानों को ऋण और अन्य सहायता भी उपलब्ध कराती है। एक समूह के रूप में, एफपीओ ने बेहतर सौदेबाजी और कौशल का प्रदर्शन किया है, जिसमे किसानों की भलाई है।भारत में पहले से ही लगभग 5000 एफपीओ हैं, जिनमें से केवल कुछ मुट्ठी भर निजी हैं। 3900 से अधिक एफपीओ नाबार्ड या छोटे किसानों के कृषि-व्यवसाय संघ से संबद्ध रखते हैं। भारतीय कृषि के कॉर्पोरेटीकरण और निजीकरण के आरोप तथाकथित निराधार हैं।उपकरण का भुगतान प्रतिपक्ष द्वारा किया जाएगा, जब किसान निजी खिलाड़ियों के साथ अनुबंध में प्रवेश करते हैं, जिससे किसानों के लिए कोई भी जोखिम कम हो जाता है। वास्तव में, निजी क्षेत्र की सीमित प्रविष्टि के साथ, छोटे और सीमांत किसान जिनके पास पूंजी नहीं है, वे बेहतर कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम होंगे और कृषि व्यवसायी बन सकते हैं, बिना जेब से खर्च किए। मोदी सरकार ने ‘एक जिला एक उत्पाद’ को लागू करने वाले राज्यों को विपणन सहायता देने का ऐलान किया है।उदाहरण के लिए, पौष्टिक रागी से भरपूर खाद्य उत्पादों को कर्नाटक में विकसित किया जा सकता है, तमिलनाडु में सूरजमुखी, राजस्थान में सरसों, जम्मू-कश्मीर में केसर, गुंटूर में मिर्च और रत्नागिरी में आम,को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन जिलों को विशेष फसलों के लिए विकसित किया जा सकता है और यही एफपीओ कर रहा है, जिससे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति और आय में वृद्धि हो रही है।
मोदी सरकार ने भारत के कृषि समुदाय की भलाई के लिए क्या किया है? पीएम किसान योजना के तहत 14 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये सीधा उनके बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। पिछले दो वर्षों में 94,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान पीएम-किसन के माध्यम से किया गया है।22,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान,महामारी के पिछले छह महीनों के दौरान किया गया है। प्रधानमंत्री फासल बीमा योजना, NFSA और इस तरह की योजनाओं के माध्यम से किसानों को भरपूर लाभ हो रहा है।
मोदी सरकार ने कृषि बुनियादी ढांचे के लिए क्या किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो, मोदी सरकार ने इस साल अगस्त में, एक लाख करोड़ रुपये का नया एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया, जिसका मतलब भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करना है, जो किसानों को उनकी फसल के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा। इस साल सितंबर में, सरकार ने “प्रधान मंत्री सम्पदा योजना” की शुरुआत की,देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए,जो कि पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 20,050 करोड़ रुपये का इस क्षेत्र में,अनुमानित निवेश करेगी। इस साल जून में, मोदी सरकार ने डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी खिलाड़ियों और MSMEs द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ब्याज सब्सिडी योजना के साथ 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की भी घोषणा की। मोदी सरकार लगातार खेत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। यह कदम नए फार्म बिलों के साथ, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को सिर्फ धान या गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों से परे,कई और नए क्षेत्रों और नई प्रकार की फसलों को भी बढ़ावा देंगे।
क्या मोदी सरकार ने एमएसपी को मजबूत किया है?इसका सरल और सीधा जवाब है,बिल्कुल हाँ।2009-14 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व में एमएसपी के तहत केवल 1.52 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) दाल खरीदी गई थी। मोदी सरकार के उत्कृष्ट नेतृत्व के चलते,2014-19 के बीच एमएसपी के दाम पर 76.85 LMT दाल खरीदी गई। तिलहन के लिए कांग्रेस वाली यूपीए सरकार के तहत 3.65 एलएमटी की खरीदी हुई जबकि मोदी सरकार के नेतृत्व में 30.17 एलएमटी की खरीदी हुई। यहां यह उल्लेख करना होगा कि MSP 23 फसलों (7 अनाज, 6 दालों, 7 तिलहन और 4 व्यावसायिक फसलों) पर लागू है। भारत के अधिकांश राज्यों में, एमएसपी की 50% से अधिक खरीददारी सिर्फ दो फसलों, अर्थात् धान और गेहूं में होती है।
यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में,कृषि संबंधित मसलों में व्यापक, दूरगामी और समावेशी सुधार हुए हैं। 6 करोड़ से अधिक किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, (PMFBY) का लाभ उठा रहे हैं। केवल 1.5-5% के दाम पर,अल्प प्रीमियम का भुगतान करके,किसानों के फसल का पूरा बीमा किया जा रहा है। बजट 2019-20 में, उदाहरण के लिए, सरकार ने इस योजना पर 18,000 करोड़ रुपये खर्च किए। इसी तरह, प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संवर्धन योजना (पीएम-एएएसएचए) के लिए आवंटन 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए, सरकार ने बजट आवंटन बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपये कर दिया।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अकल्पनीय काम किया है।उन्होंने कृषि विधेयकों के चलते, खेती को भारत की अर्थ व्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ा है और यह सुनिश्चित किया है कि फार्म बिल के तहत किसानों पर कोई रोक टोक नहीं होगी। किसान अपनी उपज जिस दाम पर चाहे, मंडी में या मंडी के बाहर बेच सकता है,जिसे चाहे उसको अपना धान या गेहूं बेच सकता है,जिस दाम पर बेचना चाहे u, दाम पर बिक्री कर सकता है।निवेश, आधुनिक उपकरण, बेहतर बीज, अधिक फसलें, उन्नत पैदावार, बेहतर रसद और बाजारों तक मुफ्त पहुंच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कृषि की बदौलत पूरी तरह से भारत के कृषि परिदृश्य को बदल देंगे। भारत का 50% से अधिक कार्यबल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। नए कृषि विधेयक किसानों की आय को बढ़ाएंगे और इसका परिणामी गुणक प्रभाव,भारत की आर्थिक गतिविधियों और जीडीपी विकास को और तेज रफ्तार से बढ़ावा देगी।मोदी सरकार ने हमेशा भारत के अन्नदाता,यानी के किसानों की भलाई को सर्वो परी रखा है और आगे भी जो फैसले होंगे,वह किसान भाइयों के हित में ही होंगे।मोदी सरकार की कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं दिखा।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत और नीति,दोनों ही भारत के कृषि समाज के उज्जवल भविष्य की तरफ निरंतर,बड़ी लगन और भक्ति भाव से काम कर रही है।
संजू वर्मा, भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता और अर्थशास्त्री हैं।