MNREGA scheme Update : मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना

MNREGA scheme Update : 2005 में शुरू की गई मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 2024 में, इसकी प्रभावशीलता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट किए गए हैं।

विभिन्न राज्यों में मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है, जिससे श्रमिकों की आय में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, 2024-25 के बजट में मनरेगा के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाया गया है।

नए जॉब कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे श्रमिकों के लिए पंजीकरण करना आसान हो गया है। इसके अलावा, तेज़ और अधिक पारदर्शी लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली और आधार-आधारित भुगतान तंत्र का उपयोग बढ़ाया गया है।

ये बदलाव योजना को बढ़ाने और ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

नए नियमों का उद्देश्य

मनरेगा 2024 के तहत नए नियमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करना है।

प्रभावित होने वाले क्षेत्र

नए नियमों के तहत, विभिन्न राज्यों के लगभग 1 करोड़ मजदूर अब इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इन मजदूरों को ग्राम पंचायत स्तर पर 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा। सरकार ने इन मजदूरों को योजना से हटाने के लिए निम्नलिखित कारण बताए हैं:

फर्जी जॉब कार्ड धारक
डुप्लीकेट जॉब कार्ड धारक
काम करने के इच्छुक नहीं व्यक्ति
ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके परिवार
जॉब कार्ड धारक जिनका निधन हो चुका है

नरेगा अपडेट 2024 का क्रियान्वयन

इन नए नियमों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। पंचायतों को सभी जॉब कार्ड धारकों का सत्यापन करने और फर्जी या डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही, पंचायतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल पात्र और इच्छुक मजदूरों को ही रोजगार प्रदान किया जाए।

नरेगा जॉब कार्ड हटाने के कारण

वित्त वर्ष 2023-24 में, 85.64 लाख जॉब कार्ड सिस्टम से हटा दिए गए। अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 तक कुल 311.19 लाख जॉब कार्ड हटाए गए। जॉब कार्ड हटाए जाने के मुख्य कारणों में शामिल हैं:

फर्जी जॉब कार्ड धारक
डुप्लीकेट जॉब कार्ड धारक
काम करने के इच्छुक नहीं व्यक्ति
ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके परिवार
जॉब कार्डधारक की मृत्यु
प्रभावित मजदूरों की संख्या
विभिन्न राज्यों के 1 करोड़ से कम मजदूर अब मनरेगा योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जाएगा।