Randhir Jaiswal On Bangladesh Comments On Violence, (आज समाज), नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में हाल की घटनाओं पर बांग्लादेश की टिप्पणियों की आलोचना की है। मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं के संबंध में बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं।
ये भी पढ़ें : Bengal Violence: हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 3 लोगों की मौत, कई घायल, वाहन फूंके
बांग्लादेश में खुलेआम घूम रहे अपराधी
जायसवाल ने कहा, यह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के चल रहे उत्पीड़न पर भारत की चिंताओं के साथ समानता स्थापित करने का बांग्लादेश का यह एक छिपा हुआ और कपटपूर्ण प्रयास है, जहां इस तरह के कृत्यों के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं।
अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा पर फोकस करे बांग्लादेश
विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अनुचित टिप्पणी करने और पुण्य संकेत देने में लिप्त होने के बजाय, बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में मुर्शिदाबाद में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। गुरुवार को एक बयान में, मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने मुसलमानों पर हमलों की निंदा की, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का काफी नुकसान हुआ
हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता की बात कही गई थी
शफीकुल आलम ने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब ऐसी रिपोर्टें सामने आईं कि गृह मंत्रालय द्वारा मुर्शिदाबाद हिंसा की प्रारंभिक जांच में कथित बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया था।
बंगाल के मालदा पहुंची एनएचआरसी की टीम
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक टीम इस बीच आज पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंची है। इस महीने की शुरूआत में राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद यह टीम मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। वक्फ (संशोधन) विधेयक को क्रमश: 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया था। इसे दोनों सदनों में पारित किया गया और बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जिसके बाद यह कानून बन गया।
ये भी पढ़ें : Murshidabad Violence: सीएम ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया