इंद्री में हरियाणा खेत मजदुर यूनियन की बैठक 14 मार्च को सीएम सिटी करनाल में अपनी मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन 

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Mazdoor Union meeting will be held on March 14 in CM City Karnal for their demands
Mazdoor Union meeting will be held on March 14 in CM City Karnal for their demands

इशिका ठाकुर, इंद्री :
इंद्री के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर्बल पार्क में आज हरियाणा खेत मजदूर यूनियन की एक बैठक हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 14 मार्च को करनाल के अंदर अपनी मांगों को लेकर के एक बैठक कर प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा| इस बैठक का नेतृत्व हरियाणा खेत मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष जिले सिंह पाल ने किया| उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार का जो बजट आने वाला है वह मजदूर किसानों के हित में होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ने शिक्षा का बजट मजदूरों का बजट किसानों का बजट कम करके ना केवल इन लोगों को अपने विरोध में कर लिया है बल्कि मजदूर अपनी मजदूरी के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है|

गरीब व्यक्तियों के राशन कार्ड काट दिए गए : सिंह पाल

जिले सिंह पाल ने कहा कि गरीब व्यक्तियों के राशन कार्ड काट दिए गए जिससे गरीब लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं| उन्होंने कहा कि जिस भी सरकार ने किसान विरोधी मजदूर विरोधी नीतियों को अपनाया है वह सरकार सत्ता में नहीं रही है और वही हर्ष इस सरकार का भी होने वाला है| उन्होंने सरकार से मांग की कि मनरेगा की मजदूरी 200 दिन कम से कम की जाए तथा मजदुर को 600 दिहाड़ी दी जाए और जो गरीब लोगों को खाद्य सामग्री मिलती है वह भी बढ़ाई जाए| उन्होंने कहा कि केरल मध्य प्रदेश तेलगाना आदि में बीजेपी समर्थित सरकार बनी हुई है और वहां पर खाद्य वस्तुओं के साथ कहीं पर 18 तो कहीं पर 14 वस्तुएं दी जा रही हैं|

लेकिन हरियाणा सरकार उन स्कीमों को भी यहां पर लागू नहीं कर रही उन्होंने मांग की कि यहाँ पर उस स्कीम यहाँ पर लागू किया जाए| उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के लिए अलग से बजट बनाया जाए और जिन व्यक्तियों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं दोबारा से उनका सर्वे करा कर उनके राशन कार्ड द्वारा से बनाए जाए| एक तरफ तो सरकार गरीब व्यक्तियों को ऊपर उठाने की बात करती है वहीं पर मजदूरों के खिलाफ अनेक प्रकार की इस प्रकार की नीतियां ला करके उन्हें अपने खिलाफ कर रही है| उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय रहते नहीं चेती तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा|

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