Many important decisions have been approved in Haryana cabinet meeting: हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

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Haryana Chief Minister, Mr. Manohar Lal presiding over the meeting of State Cabinet in Chandigarh on November 15, 2018.

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के सभी वर्गों को नववर्ष का तोहफा देते हुए कई नई घोषणाएं की हैं, जिनमें सभी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभपात्रों की मासिक पेंशन व भत्ता एक जनवरी, 2020 से 2000 रुपए से बढ़ाकर 2250 रुपए करने की घोषणा प्रमुख है। वहीं मजदूरों की पेंशन में भी 250 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है।
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 28 लाख लाभपात्र लाभांवित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां हरियाणा निवास में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उक्त जानकारी दी। सरकार के इस निर्णय से लगभग 70 करोड़ रुपए मासिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जो अब 514 करोड़ रुपए से बढ़कर 584 करोड़ रुपये हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के परिजनों को भी बड़ी राहत दी है। हरियाणा के जो कर्मचारी छह महीने तक लापता रहते हैं तो उनके परिजनों को आर्थिक सहायता सरकार देगी। कर्मचारियों को परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता और नौकरी देने का प्रावधान, अब अगर कर्मचारी गुम हो जाता है तो 6 महीने नहीं मिलता तो आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि भवन निर्माण कल्याण बोर्ड के पंजीकृत सदस्यों को बोर्ड द्वारा दी जा रही 500 रुपए की मासिक पेंशन पहले की तरह अतिरिक्त रूप से मिलती रहेगी और अब ऐसे श्रमिकों को 2750 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आगामी शैक्षणिक सत्र से आरक्षण नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के प्रार्थियों को भी 10 प्रतिशत के आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसके लिए सीटों की संख्या भी
बढ़ाई जाएंगी।
कर्मचारी 6 जनवरी को हड़ताल न करें
हरियाणा परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जैसे राज्यों ने भी अपनी किलोमीटर स्कीम नीति बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए बसों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य परिवहन के कर्मचारियों से अपील की है कि वे 6 जनवरी की प्रस्तावित हड़ताल न करें, क्योंकि जनता को इससे असुविधा होती है।
नागरिकता संशोधन कानून देश हित में
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद हरियाणा निवास में एक पत्रकार सम्मेलन को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर देश हित में है तथा यह देश की एकता व अखंडता की सुरक्षा को बचाए रखने के लिए ही है।
कांग्रेस पार्टी इनका ठीक संदर्भ नहीं समझकर विरोध प्रदर्शन कर भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने इसे शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया है। हरियाणा के लोगों में देशभक्ति व राष्ट्र हित पहले से ही रग-रग में बसा हुआ है।