दिल्ली में हार के बाद अलर्ट हुई प्रदेश सरकार

Punjab News Today (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब में बेशक विधानसभा चुनाव में काफी समय बचा हुआ है। लेकिन दिल्ली चुनाव में आप की हार के बाद अब पार्टी के नेताओं ने अपना फोकस चुनाव के दौरान अपनी घोषणाओं पर करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2022 के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने सूबे की महिलाओं को एक हजार रुपये देने की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका।

अब सरकार की ओर से बाकी की बची हुई घोषणाओं को अगले दो सालों के भीतर पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने लोगों को मुफ्त बिजली देकर एक महत्वपूर्ण गारंटी पूरी की थी परंतु महिलाओं को दी गारंटी अभी पूरी करनी है। पहले सत्ताधारी हलकों में यह माना जा रहा था कि सरकार द्वारा 2026 में महिलाओं को यह राशि देने की गारंटी पूरी की जाएगी लेकिन अब पार्टी व सरकार के अंदर यह मांग जोर पकड़ रही है कि सरकार को जल्द से जल्द इस संबंध में फैसला लेना चाहिए और पंजाब में पेश होने वाले बजट में ऐलान कर दिया जाना चाहिए।

गारंटियों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए

दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ा है और पार्टी नेताओं के अंदर अब यह बात तेजी से चल रही है कि आप सरकार को अपनी सभी गारंटियों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि विपक्ष से इन मुद्दों को छीना जा सके क्योंकि विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में अभी तक महिलाओं को यह राशि नहीं दी गई है। इसे देखते हुए अब सरकार को एक हजार रुपए की राशि महिलाओं को देने बारे जल्द फैसला लेना होगा।

सियासी तौर पर अधिक फायदा नहीं होगा

सत्ताधारी दल के नेताओं का मानना है कि 2026 में तो चुनावी वर्ष शुरू हो जाएगा। उस समय महिलाओं को एक हजार रुपए की राशि देने का सियासी तौर पर अधिक फायदा नहीं होगा क्योंकि उस समय लोग कहेंगे कि चुनावों को देख कर सरकार ने फैसला लिया है इसलिए सरकार अगर 2025 में इसे लागू कर देती है तो महिला मतदाताओं के एक वर्ग को वह अपने साथ जोड़ सकती है।

सरकार को यह भी अभी तय करना होगा कि कितनी वार्षिक आमदनी वाली महिलाओं को इस योजना के घेरे में शामिल किया जाए। इसे लेकर पार्टी स्तर पर विचार-विमर्श किया जाना और एक बार फैसला लेने के बाद उसके लिए फंडों का प्रबंध करना भी एक बड़ा उत्तरदायित्व सरकार पर रहेगा। इस मामले को लेकर दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने भी पंजाब सरकार को घेरा था।

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