फाइल फोटो
Aaj Samaj (आज समाज), Manipur Latest Update, इंफाल: पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य में कहीं न कहीं रोज धमाके या गोलीबारी हो रही है। आज अलसुबह भी इंफाल वेस्ट जिले के नॉर्थ बोलजांग में अज्ञात लोगों द्वारा असम राइफल्स के जवानों पर फायरिंग किए जाने की सूचना है। वारदात करीब पांच बजे की है।
बुधवार रात को बिष्णुपुर में कार विस्फोट में 3 लोग घायल हुए, जबकि बुधवार शाम करीब 5:45 बजे इंफाल ईस्ट जिले में आॅटोमैटिक स्मॉल आर्म्स के शॉट फायर किए गए। गौरतलब है कि आज हिंसा का 50वां दिन है। कुकी और मैतेई समुदाय में आरक्षण को लेकर तीन मई से हिंसा जारी है और अब तक गोलीबारी व अन्य वारदातों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उपद्रवियों ने सैकड़ों घर फंूक दिए गए हैं जिस कारण हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं और उन्हें सरकार के निर्देश पर शिविरों में रखा गया है।
मणिपुर में स्थिति में सुधार न देखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उधर बैठक को कांग्रेस ने बहुत देरी से बुलाई गई बैठक व इसे नाकाफी बताया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अगर मणिपुर के लोगों के साथ बातचीत की कोशिश दिल्ली में बैठकर की जाएगी, तो इसमें गंभीरता नहीं दिखेगी।
केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार तब जागी है जब सोनिया गांधी ने मणिपुर के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इस गंभीर समस्या पर होनी वाली बैठकों से पीएम का दूर रहना उनकी कायरता दिखाता है। इससे पता चलता है कि वे अपनी असफलताओं का सामना नहीं करना चाहते हैं। जब कई नेताओं ने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, तब भी वे समय नहीं निकाल सके।
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल एक वीडियो संदेश में राज्य के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस हिंसा ने ने हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा पर एक गहरा घाव छोड़ है। इस हिंसा ने आपके राज्य (मणिपुर) में लोगों के जीवन को तबाह कर दिया और हजारों लोगों को उजाड़ दिया है। इस हिंसा ने हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा में एक गहरा घाव छोड़ है।
बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने चार मई से बंद स्कूलों की छुट्टियां एक जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। पहले स्कूल 21 जून को खोलने की तैयारी थी। इसी के साथ राज्य में इंटरनेट बैन को भी 25 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सीमित नेट सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
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