Mango Farming in UP: किसान बागवानी करके मोटी इनकम करते हैं, जहां कभी-कभी नुकसान हो जाता है. आपने देखा होगा किसान कभी-कभी ऐसे पौधों का रोपण कर देते हैं, जिनका फायदा नहीं मिल पाता है, जिससे कृषकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है. आज हम आपको एक ऐसी बागवानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप तगड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. वर्तमान समय में किसानों के लिए आम की बागवानी काफी फायदे का सौदा साबित हो सकती है जिससे हर किसी को बंपर लाभ होने की उम्मीद रहती है. आम की बागवानी से किसान बड़े स्तर पर अमीर बन रहे हैं, जो मौका आप भी बिल्कुल हाथ से ना जाने दें.
इतना ही नहीं सरकार भी यह काम करने के लिए बंपर फायदा दे रही है. सरकार सब्सिडी के रूप में किसानों को लाभ देने का काम कर रही है, जो मौका बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें. सब्सिडी का फायदा उसी किसानों को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं. इसलिए जरूरी है कि आप बिल्कुल भी यह ऑफर हाथ से ना जाने दें.
किसानों को बागवानी पर मिल रही इतने फीसदी तक की सब्सिडी
राज्य सरकार की तरफ से आम की बागवानी को बढ़ावा देने बड़े-बड़े ऑफर देने का काम किया जा रहा है. यूपी सरकार किसानों को सब्सिडी देने का काम कर रही है, जिससे किसी के उत्साह में कमी ना आए. सरकार किसानों को आम की बागवानी को 50 फीसदी क की सब्सिडी देने का काम कर रही है, जो मौका आप बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें.
इसके साथ ही आम की खेती के लिए बोर्ड की ओर से जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रखा गया है, उसका ध्यान रखना होगा. इसके बाद आम की बागवानी के लिए किसानों को खर्च की राशि की प्रति इकाई अधिकतम सीमा 12,550 निर्धारित की गई है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है. पूरी जानकारी जुटाकर ही आपक सरकार से बागवानी करने पर सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है.
फटाफट जानें कैसे मिलेगा अनुदान का फायदा
अगर आप बागवानी पर अनुदान लेना चाहते हैं तो जरूरी बातों का ध्यान रख लें. इस विषय पर जिला उद्यान अधिकारी महेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, आम की बागवानी जनपद बाराबंकी के लिए काफी अच्छी है. इसके साथ ही करीब 13 हजार हेक्टेयर में बाग लगे हुए हैं. वहीं, नए बागों पर राज्य सरकार अनुदान करने का काम करती है.
इसके अलावा बाग लगाने का उपयुक्त समय जुलाई अगस्त माना जाता है. इसके अलावा बाग लगाने से पहले गर्मी के माह में गड्ढे की खुदाई करने की जरूरत होगी. इसके साथ ही किसानों को राज्य सरकार जो अनुदान देने का काम करती है. 25,500 इकाई लागत मानी गई है. इसका 50 फीसदी अनुदान 10 गुणा 10 मीटर पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा.