सांसद मनीष तिवारी ने लिखा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र

श्री आनंदपुर साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर पंजाब के भारतीय किसान मोर्चा की ओर से हाईवेज के निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण करने को लेकर उचित मुआवजा न मिलने और इससे जुड़े अन्य मुद्दों को रखा है।

केंद्रीय मंत्री को लिखे एक पत्र में, भारतीय किसान मोर्चा पंजाब का पक्ष रखते हुए, सांसद तिवारी ने कहा है कि ‘राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटेलमेंट एक्ट 2013’ के तहत हाईवेज के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का अनुचित मुआवजा दिया गया है। जिस संदर्भ में मोर्चा ने पंजाब में हाईवेज के लिए अधिग्रहण की गई जमीनों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है।

जिनमें से पहला जिक्र किया गया है कि कलेक्टर द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन की तय की गई कीमत बाजार रेट से बहुत कम है। कलेक्टर रेट को मार्केट रेट के बराबर लाया जाना चाहिए। इसी तरह मुआवजे और पुनर्वास हेतु जमीन का अधिग्रहण कानून के शेड्यूल 1 व 2 के तहत होना चाहिए। अधिग्रहण मरला/गज के आधार पर मापा जाना चाहिए, ना कि हेक्टेयर के हिसाब से।

इसी तरह सड़क से जुडी जमीन का अधिक मुआवजा मिलना चाहिए और यह मुआवजा उक्त जमीन के कमर्शियल रेटों पर आधारित होना चाहिए। ऐसे 2013 के कानून के तहत दिए गए मुआवजे पर स्टैंप ड्यूटी भी नहीं लगनी चाहिए।

उन्होंने हाईवेज के निर्माण हेतु अधिग्रहण की गई जमीन के लिए 100 प्रतिशत मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग रखी है कि जिन लोगों की जमीन को अधिग्रहण किया गया है, उन्हें टोल टैक्स से छूट मिले। जबकि कृषि पंजाब में आमदन और रोजगार का प्रमुख स्रोत होने के चलते, उन्होंने यह मांग की है कि उन लोगों को रोजगार देने हेतु जरूरी प्रबंध करने चाहिए।

जिस संदर्भ में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मामले पर व्यक्तिगत तौर पर विचार करने और पंजाब के लिए विशेष तौर पर कमेटी गठित करके मोर्चा के चिंताओं पर विचार करने की अपील की है।