सिरसा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गांवों में शराब के ठेके नहीं खोले जाने के संबंध में अगले दस दिनों में ठोस कदम उठाया जाएगा। गांव की सीमा की जद में कोई ठेका नहीं होगा। चौटाला वीरवार को अपने निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले दुष्यंत चौटाला ने उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग को अपने निवास पर बुलाकर उनके साथ बैठक की। डिप्टी सीएम ने मीडिया से कहा कि जेजेपी के कोटे से एक और विधायक को मंत्रीमंडल में जगह दी जाएगी। अगले मंत्रीमंडल विस्तार में जजपा का एक और विधायक मंत्री बनाया जाएगा। जेजेपी के बाकी विधायकों को भी विभिन्न विभागों में अहम जिम्मेवारी दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने 26 नवंबर को होने वाले एक दिवसीय विधानसभा सत्र पर कहा कि
संविधान दिवस के अवसर पर संवैधानिक चर्चा होगी। कॉमन मिनिमम कार्यक्रम पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रोडमैप बनाक र तैयार किया जाएगा जिसमें अनिल विज , अनूप धानक और तीन पूर्व विधायक के साथ सभी विभाग के अधिकारी बैठकर चर्चा करेंगे, उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोगाम तैयार होगा।
स्टॉक की हो रही है फिजिकल वेरिफिकेशन
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एचटेट परीक्षा में जिलों के अंदर परीक्षा केंद्र बनाकर सरकार ने अपना वादा पूरा किया है उन्होंने धान खरीद घोटाले के विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाये गए सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि ना ही कोई नकली जे फार्म का मामला सामने आया है और ना ही धान खरीद घोटाले का, सरकार अपने धान के स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रही है अगर किसी सेलर्स के पास स्टॉक में अनियमता पाई गई तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।
विपक्ष पर साधा निशाना
राईस सेलर्स द्वारा पुलिस की तैनाती को लेकर विरोध जताने पर दुष्यंत ने कहा कि सरकारी खजाने से की गई खरीद के स्टॉक की जांच करना सरकार का काम है। धान की खरीद नहीं होने व खरीद में धांधली के आरोप पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को पार कर सरकार ने 63. 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है विपक्ष जवाब दे कि कि वे चोरी को रोकना चाहते है या चोरी करने वालों का साथ देना चाहते हैं। कर्जा माफ की घोषणा को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कॉपरेटिव बैंक को पहले से ब्याज माफी के निर्देश दिए जा चुके हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर मंत्रियों के बढ़ाए गए आवास भत्ते को लेकर चचार्ओं पर कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी खबर चलती है तो सरकार इसके लिए जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। फोटो
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