Haryana News: हरियाणा में रोवर्स के जरिए होगा भूमि का सीमांकन, सरकार ने 300 रोवर्स खरीदे

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Haryana News: हरियाणा में रोवर्स के जरिए होगा भूमि का सीमांकन, सरकार ने 300 रोवर्स खरीदे
Haryana News: हरियाणा में रोवर्स के जरिए होगा भूमि का सीमांकन, सरकार ने 300 रोवर्स खरीदे

पटवारियों को दी जा रही ट्रेनिंग
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में अब जमीन की पैमाइश रोवर्स के जरिए की जाएगी। हरियाणा सरकार ने इसके लिए 300 रोवर्स की खरीद की है। इससे पहले हरियाणा में जमीन की पैमाइश के लिए चेन सर्वे होता था। पटवारी जरीब (चेन) का उपयोग करके भूमि की सीमाएं निर्धारित करते थे। अब, हरियाणा में भूमि सीमांकन के लिए आधुनिक तकनीकें अपनाई जा रही हैं, जिसमें सेटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्वेक्षण, और CORS-आधारित भू-संदर्भन प्रणाली शामिल है। अब सरकार ने लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत रोवर्स की खरीद की गई है।

संपत्ति के लेन-देन और भूमि म्यूटेशन की प्रक्रिया होगी आसान

अधिकारियों ने बताया कि रोवर-आधारित डिजिटल मैपिंग में बदलाव से संपत्ति के लेन-देन और भूमि म्यूटेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, साथ ही बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। जनता को सटीक, भू-संदर्भित मानचित्र प्रदान करके, हरियाणा का लक्ष्य नागरिकों का विश्वास बढ़ाना और अपनी भूमि प्रशासन प्रणाली को आधुनिक बनाना है।

17 मई तक चलेगी ट्रेनिंग

नई तकनीक के यूज के लिए हरियाणा सरकार ने पटवारियों और कानूनगो के लिए स्टेट लेवर ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। चंडीगढ़ में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भू-स्थानिक निदेशालय द्वारा आयोजित यह ट्रेनिंग 23 अप्रैल को शुरू हो चुकी है, 17 मई तक यह ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा।

भूमि विवाद, रिकॉर्ड में हेराफेरी और बिचौलियों पर निर्भरता होगी कम

भूमि सीमांकन के लिए नई प्रणाली में सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्वेक्षण और CORS-आधारित जियो-रेफरेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। अपडेट किए गए कैडस्ट्रल मानचित्रों को सैटेलाइट डेटा पर सुपरइम्पोज किया जाएगा और भू-नक्शा पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा, जिससे नागरिक आॅनलाइन भूमि सीमाओं तक पहुंच और सत्यापन कर सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस दृष्टिकोण से भूमि विवाद, रिकॉर्ड में हेराफेरी और बिचौलियों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी।

440 गांवों की पहचान की गई

शुरूआती चरण में, 22 पायलट गांव, प्रत्येक जिले से एक, पहले ही ततिमा (भूमि पार्सल मानचित्र) अपडेट पूरा कर चुके हैं। अब सरकार ने अगले चरण के लिए 440 अतिरिक्त गांवों की पहचान की है। इसका उद्देश्य 2025-26 तक भू-नक्शा पोर्टल में ततिमा को पूरी तरह से अपडेट करना और एकीकृत करना है।

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