Lakhimpur violence सरकार की सुनवाई टालने की मांग खारिज
आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
Lakhimpur violence तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा केस में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे को कहा कि कोर्ट ने कल देर रात तक स्टेटस रिपोर्ट दायर किए जाने का इंतजार किया लेकिन रिपोर्ट नहीं मिली। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि हमें अब स्टेटस रिपोर्ट मिली है।
Lakhimpur violence सरकार अपना काम करने से बच रही
कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से सुनवाई को शुक्रवार तक टालने की मांग को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी सरकार अपना काम करने से बच रही है। कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हत्या मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर तक टाल दी है।
Lakhimpur violence प्रदेश सरकार के रवैये से निराश
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि यूपी सरकार ने अभी तक इस मामले में और लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की। सीजेआई ने कहा कि आपने अब तक 164 में से 44 गवाहों से पूछताछ की, और लोगों से क्यों नहीं।’ हालांकि, इसपर साल्वे ने जवाब दिया कि प्रक्रिया जारी है और सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
Lakhimpur violence सरकार ने यह पक्ष रखा
यूपी सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि अब तक 10 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि चार आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। लखीमपुर में प्रदर्शकारियों की भीड़ द्वारा दो बीजेपी कार्यकतार्ओं और एक कार चालक की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा भी शामिल है।
Lakhimpur violence प्रदर्शन कर रहे किसानों पर चढ़ाई थी गाड़ी
तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था, जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार सहित चार अन्य लोग भी मारे गए। मामले में कुल आठ लोगों की जान गई थी।
किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा भी था। हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने इन आरोपों को गलत बताया लेकिन मामले में लगभग एक हफ्ते बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई।
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