Kurukshetra News : धान की खरीद न होने पर आढती और किसान बेहद परेशान : जगदीश ढिगरा

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Traders and farmers are very worried due to non-purchase of paddy Jagdish Dhingra
बाबैन अनाजमंडी में आढतियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान जगदीश ढिंगराद्ध

(Kurukshetra News ) बाबैन। धान की सरकारी खरीद शुरू होने पर बाबैन अनाजमंडी में खरीद सुचारू रूप से नहीं हो रही है जिसके कारण किसानों और व्यापारियों में रोष व्याप्त हो रहा है। पिछले तीन दिन से धान की खरीद न होने पर बाबैन अनाज मंडी के प्रधान जगदीश ढींगरा की अध्यक्षता में आढतीयों की बैठक का आयोजन बाबैन के किसान विश्राम गृह में किया गया और इस बैठक में आढतीयों ने धान की खरीद न होने व धान का उठान न होने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

धान की खरीद न होने की समस्या बारे आढतियों का शिष्टमंडल जिला उपायुक्त से मिलेगा

उसके बाद मार्किट कमेटी बाबैन के सचिव लव गुप्ता अन्य अधिकारीयों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने आढतियों की समस्याओं को सुना। मार्किट कमेटी बाबैन के सचिव लव गुप्ता ने कहा कि जल्द ही सही ढंग से खरीद शुरू करवा दी जाएगी। अनाज मंडी के प्रधान जगदीश ढींगरा ने कहा कि वे प्रशासन से मांग करते हैं कि धान की खरीद शूरू करवाई जाए क्योंकि धान की खरीद न होने पर आढती और किसान बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि आढतियों का शिष्टमंडल इस समस्या को लेकर जिला उपायुक्त से मिलेगा ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। इस मौके पर अनाज मंडी के प्रधान जगदीश ढींगरा, पूर्व प्रधान हरिकेश सैनी, पूर्व प्रधान लाभ सिंह, राज मक्कड, किमती लाल खुराना, बलिहार सिंह, कौशल सैनी, मोहन चुघ, कृष्ण गोयल, राजेश छलौंदी, संजय संघौर, संजय झंडौला, डिम्पल सैनी, जितेंद्र गर्ग, विनोद सिंगला, कृष्ण शर्मा, रवि सैनी, जय सिंह व अनेक आढती मौजूद रहे।

सरकार और राइस मिलस के बीच सहमति न बनने के कारण मिलर्स हड़ताल पर

वहीं राईस मिल एशोसिएशन के प्रधान राकेश गुहन ने कहा कि सरकार और राइस मिलस के बीच सहमति न बनने के कारण मिलर्स हड़ताल पर हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि सरकार और राइस मिलर्स के बीच पीआर धान की खरीद पर सहमति न बनने के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राइस मिलर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे खरीद प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को माने जिससे किसानों की फसल का उठान हो सके।

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