 कुरुक्षेत्र। हरियाणा के खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा कि कुरुक्षेत्र में मिलावटी){kind=link}
(Kurukshetra News) कुरुक्षेत्र। हरियाणा के खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा कि कुरुक्षेत्र में मिलावटी खादय सामग्री बनाने और बेचने वालों को किसी भी कीमत पर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इस जिले में जो भी व्यक्ति मिलावटी खादय सामग्री बनाएगा या बेचेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जमीन से कब्जा ना छोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश
कैबिनेट मंत्री राजेश नागर बुधवार को नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्टï निवारण समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने एजेंडे की 14 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए 7 शिकायतों का मौके पर समाधान किया और शेष शिकायतों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए है।
कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने सैक्टर 3 रामपुरा निवासी प्रेम चंद की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में जिस भी व्यक्ति ने मिलावटी पनीर बनाया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, हालांकि इस मामले में इन्सपेक्टर डा. अमित कुमार ने अपनी रिपोर्ट रखते हुए जानकारी दी कि सेक्टर 3 में मिलावटी और नकली पनीर बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और 3 सैम्पल जांच के लिए लैब में भेजे है। इस लैब की रिपोर्ट आगामी 15 दिनों में आएगी।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, बिजली विभाग ने चालू की बिजली, डीडीपीओ को मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई करने के दिए आदेश
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद अगर सैम्पल फेल आते है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस मामले में प्रशासन भी अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपे ताकि नियमानुसार दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी प्रावधान के अनुसार लगाया जाए। कैबिनेट मंत्री ने गांव उमरी निवासी अमरीक सिंह की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त को निर्देश दिए कि गुराया फार्म में 4 परिवारों में 26 सदस्यों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए टयूबल लगवाने की अनुमति दे और पंचायत विभाग की तरफ से टयूबल लगवाया जाए।
नगराधीश 10 दिनों के अंदर शराब के ठेके के मामले में सौंपेंगे रिपोर्ट
इस बैठक में इंद्री चौक लाडवा निवासी शिवचरण की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि लाडवा चौक से अतिक्रमण हटाने का मामला अदालत में लंबित है,इसलिए अदालत का फैसला आने के बाद प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने गांव हसनपुर निवासी रघबीर सिंह, गांव लौहार माजरा निवासी सुरजीत, कमल सूढ़, ग्राम पंचायत डेरू माजरा निवासी अशोक सैनी, गांव अंटहेडी निवासी कर्ण सिंह की शिकायतों पर सुनवाई की और समाधान किया।
एसडीएम के नेतृत्व में गठित कमेटी करेगी जांच, पंचायती जमीन पर दरवाजा खोलने के मामले में तुरंत कार्रवाई करे डीडीपीओ
कैबिनेट मंत्री ने एजेंडे के अलावा लोगों की समस्याओं को सुना। इसमें से एक समस्या पर सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री ने एक अस्पताल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए है। इसके अलावा हाउस की बैठक में बिना अनुमति के गैर हाजिर रहने पर लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी करने के आदेश दिए है।
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है और देश में मुआवजे के रूप में भी सबसे ज्यादा राशि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी गई है। अब पंजाब सरकार को किसानों को एमएसपी देना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए।
उपायुक्त नेहा सिंह ने मेहमानों का स्वागत कर एजेंडे की शिकायतों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील राणा, जिला परिषद चेयरमैन कवलजीत कौर, घुमंतु जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जयसिंह पाल, शाहबाद से भाजपा के वरिष्ठï नेता सुभाष कलसाना सहित अन्य भाजपा नेता, अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद थे।
जमीन से कब्जा ना छोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश
गांव धुराली निवासी नरेन्द्र कुमार ने हाउस के समक्ष के शिकायत रखी कि गांव में परिवार के ही सदस्यों ने जमीन पर कब्जा किया है। इस कब्जे को पुलिस प्रशासन की सहायता से हटवाया भी जा चुका है लेकिन सम्बन्धित व्यक्ति फिर भी गोबर डालकर जमीन पर कब्जा कर रहे है। इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने आदेश दिए कि गांव धुराली में कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और शिकायत के आधार पर जमीन से कब्जा भी हटवाया जाए। इस मामले को गंभीरता से लेकर सम्बन्धित अधिकारी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, बिजली विभाग ने चालू की बिजली
कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने गांव झिवरहेडी निवासी मंगत राम की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एसडीएम थानेसर व अधीक्षक अभियंता यूएचबीवीएन का पक्ष जाना। इस दौरान तथ्य सामने आए कि प्रार्थी मंगत राम की शिकायत पर 14 दिसंबर को दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और प्रार्थी की बिजली सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह मामला अदालत में लंबित है और 7 जनवरी 2025 को सुनवाई की तारीख भी तय हुई है, इसलिए इस मामले में अगली सुनवाई अदालत के फैसले पर ही संभव होगी।
डीडीपीओ को मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई करने के दिए आदेश
कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने बीड कालवा निवासी लालचंद की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीडीपीओ को आदेश दिए कि गांव में जाकर पंचायत की जमीन पर किए गए कब्जे का निरीक्षण कर और कब्जे को हटवाना सुनिश्चित करे। इस मामले में जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए,क्योंकि इसमें प्रार्थी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है यह कब्जा पंचायत की जमीन पर किया गया है।
एसडीएम के नेतृत्व में गठित कमेटी करेगी जांच
पिहोवा भाजपा पार्टी के अध्यक्ष सतीश कुमार ने हाउस के समक्ष खंबे की तारें ना लगाने और खंबे टूटे होने की शिकायत रखी। इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने आदेश दिए कि एसडीएम के नेतृत्व में गठित कमेटी इस मामले की जांच करेगी, अगर कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पंचायती जमीन पर दरवाजा खोलने के मामले में तुरंत कार्रवाई करे डीडीपीओ
ग्राम पंचायत बारना से बतेरी देवी ने हाउस के समक्ष अपनी शिकायत को विस्तार से रखा। इस शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि डीडीपीओ तुरंत मौके पर मुआयना करेंगे और पंचायत की जमीन पर दरवाजा खोलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तरीके से लगाए हुए दरवाजे को बंद करेेंगे।
नगराधीश 10 दिनों के अंदर शराब के ठेके के मामले में सौंपेंगे रिपोर्ट
लालू कालोनी निवासी की शिकायत पर उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त का पक्ष जानने के बाद कैबिनेट मंत्री ने अधिकारी के पक्ष को सही नहीं समझा और इस मामले में नगराधीश को आदेश दिए कि सिरसला रोड पर लालू कालोनी के पास शराब के ठेके के खुले होने की रिपोर्ट आगामी 10 दिनों के अंदर सौंपना सुनिश्चित करेंगे। अगर मौके पर शराब का ठेका पाया गया तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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