Kiren Rijiju Kerala Visit, (आज समाज), तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे कांग्रेस, वामपंथी व अन्य विपक्षी दलों का वोट बैंक न बने। केरल के कोच्चि में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कांग्रेस और यूडीएफ से भी वक्फ संशोधन विधेयक के लिए वोट देने और उसका समर्थन करने व वोट बैंक की राजनीति न करने का आग्रह किया है।
एक वस्तु की तरह किया जाएगा व्यवहार
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा, मुस्लिम समुदाय के लोग अगर एक बार वोट बैंक बन गए, तो उनके साथ हमेशा एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाएगा। रिजिजू ने बताया कि उन्होंने सदन में कांग्रेस व यूडीएफ अपील की कि वोट बैंक की राजनीति न करके कृपया वोट दें और वक्फ बिल का समर्थन करें। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने दोनों दलों से कहा कि किसी भी समुदाय को वोट बैंक न समझें और मैं अपने मुस्लिम भाइयों व बहनों से एक बार फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों का वोट बैंक न बनें। रिजिजू ने कहा, यदि आप समुदाय को वोट बैंक की तरह देखते हैं तो कोई भी समाज पीड़ित होगा।
उचित प्रक्रिया के बिना जमीन नहीं छीन सकते
रिजिजू ने वक्फ अधिनियम पर कहा कि भूमि की रक्षा की जानी चाहिए और कोई भी अधिकारी उचित प्रक्रिया के बिना सही मालिकों से जमीन नहीं छीन सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन किसी समुदाय के खिलाफ लक्षित नहीं हैं, बल्कि पहले के प्रावधानों को सही करने के उद्देश्य से हैं।
जमीन हमारे लिए सबसे कीमती चीज
केंद्रीय मंत्री ने कहा, भूमि हमारे लिए सबसे कीमती चीज है। यदि आप अपनी जमीन खो देते हैं, तो आप सब कुछ खो देते हैं। इसलिए हमने विचार किया है कि भारत में किसी को भी किसी की जमीन जबरदस्ती और एकतरफा तरीके से छीनने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। हमें जमीन के हर इंच को उसके असली मालिक के लिए सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाने चाहिए। रिजिजू ने कहा, हमने वक्फ एक्ट में संशोधन किया है, क्योंकि पहले वक्फ को अभूतपूर्व अधिकार दिए गए थे। यह मुसलमानों के लिए लक्षित नहीं है।
सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं
एक नैरेटिव है कि केंद्र सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन यह सच नहीं है। हम यहां अतीत में की गई गलतियों को सुधारने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने केरल के मुनंबम मामले का उदाहरण दिया, जहां वहां रहने वाले 600 मछुआरों ने जमीन के लिए कर देना शुरू कर दिया और अचानक केरल वक्फ बोर्ड ने मुनंबम में 404 एकड़ परिवर्तनशील भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को देखते हुए मोदी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन लाने का फैसला किया है ताकि किसी भी जमीन को वक्फ भूमि के रूप में मनमाने ढंग से घोषित करने पर रोक लगाई जा सके।
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