ऑक्सी वन पार्क करनाल शहर को स्मार्ट शहर बनाने में होगा मददगार

उपायुक्त अनीश यादव ने सोमवार को पुरानी बादशाही नहर पर बनाए जा रहे ऑक्सी वन पार्क का औचक निरीक्षण किया और वन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऑक्सी वन पार्क पर युद्ध स्तर पर कार्य करें। बरसात को मद्देनजर रखते हुए जल्दी से जल्दी साफ-सफाई करवाकर अधिक से अधिक पौधे लगवाना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण के दौरान जिला वन अधिकारी ने बताया कि बिजली लाईन शिफ्टिंग का कार्य होना बाकी है। इसके लिए वन विभाग द्वारा बिजली विभाग को 10 करोड़ रुपये की राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। इस पर उपायुक्त ने मौके पर ही बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता से फोन पर बात की और जल्दी से जल्दी बिजली लाईन को शिफ्ट करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑक्सी वन पार्क में पानी की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली तो इस पर डीएफओ ने बताया कि इस क्षेत्र में स्थापित 50 एमएलडी के एसटीपी से ट्रीटमेंट हुए पानी को पौधों के सींचने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि पुरानी बादशाही नहर संरक्षित वन क्षेत्र करनाल को ऑक्सी वन एक शानदार जगह के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह वन जहां आगंतुकों को आकर्षित करेगा वहीं हमारे जीवन और विभिन्न प्रकार के पौधों तथा जड़ी बूटियों के साथ हमारे पुराने संबंधों को जोडऩे में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। इस तरह का यह उद्यान करनाल शहर को स्मार्ट, स्वच्छ, हरित सतत और स्वस्थ करनाल शहर बनाने में मददगार साबित होगा।

यह ऑक्सी वन करनाल हरियाणा सरकार की तरफ से करनाल वासियों के लिये एक अनूठा उपहार है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण के परिणामस्वरूप हीट आइलैंड इफैक्ट उत्पन्न होता है और इससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है। शहरों और कस्बों में गर्मी के प्रभाव को कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के  लिए धरती माता के हरे फेफड़ों (वृक्षों) की बहुत अधिक आवश्यकता है।

इसी दृष्टि से वन विभाग हरियाणा द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणा से करनाल शहर में पुरानी बादशाही नहर (जो मुगल नहर के  नाम से भी जानी जाती है) पर ऑक्सी वन बनाने जा रहा है जिसका कुल क्षेत्रफल 80 एकड़ है। यह सैक्टर 4 से मधुबन तक लगभग 4 किलोमीटर लम्बा पार्क होगा।

इस अवसर पर जिला वन अधिकारी जय कुमार ने बताया कि ऑक्सी वन पार्क की कुल लागत 5 करोड़ रूपये है और यह परियोजना नगर निगम करनाल, वन विभाग, हरियाणा एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का संयुक्त उद्यम है।