करनाल : लक्ष्यों को लेकर कार्य संतोषजनक नहीं हुआ तो सम्बंधित कर्मचारी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : निगमायुक्त डा. मनोज कुमार

0
276
Urban Project Officer in review meeting
Urban Project Officer in review meeting

प्रवीण वालिया, करनाल :

नगर निगम आयुक्त डा. मनोज कुमार ने सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों से जुड़ी स्कीमों को लेकर की गई एक मीटिंग में इनसे जुड़े निगम कर्मचारियों को बेहतर परफोर्मेंस दिखाने की नसीहत देते हुए, यह भी चेतावनी दी कि लक्ष्यों को लेकर कार्य संतोषजनक नहीं हुआ, तो सम्बंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा पी.एम. स्वनिधि ऐसी योजनाएं हैं, जिनका सम्बंध समाज के जरूरतमंद और गरीब तबके के लोगों से है। ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हर कर्मचारी मिशन मोड में कार्य करे। समीक्षा मीटिंग में निगमायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा करते हुए बताया कि इस योजना में 247 पात्र व्यक्तियों को मकान बनाने की पहली किस्त, 140 को द्वितीय तथा 48 व्यक्तियों को सभी किस्ते चुकाकर उनका मकान निर्माण करवाया है। उन्होंने बताया कि कुल 746 पात्र व्यक्तियों में से 496 को लेटर आॅफ इंटेंट यानि आशय पत्र जारी किया गया था, लेकिन इन्होंने मकान शुरू करने की कोई जानकारी निगम को नहीं दी। इसके चलते इन्हें नोटिस जारी किए गए थे, परिणामस्वरूप इनमें से 232 पात्रों ने निगम को अपना मकान निर्माण शुरू करने की सूचना दे दी है।

मीटिंग में उन्होंने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में शहरी लक्ष्य 79 एस.एच.जी. बनाने का है, इनमें से 18 बनाए जा चुके हैं। कोविड के चलते धीमी हो गई रफ्तार को अब बढ़ाकर लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने मीटिंग में मौजूद शहरी परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए कि लक्ष्य को पूरा करने के साथ-साथ एस.एच.जी. के सदस्यों को रोजगार से जोड़े। इस स्कीम में व्यक्तिगत सदस्य को 2 लाख और समूह में शामिल सदस्यों को 10 लाख रुपए का ऋण बैंको से दिलवाया जाता है। स्ट्रीट वैंडरों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के मकसद से लागू प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की भी मीटिंग में समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि 2138 स्ट्रीट वैंडरों को विभिन्न बैंको से 10 हजार रुपए का ऋण दिलवाया गया है। निगमायुक्त ने शहरी परियोजना अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि जिन 193 पात्र व्यक्तियों के एल.ओ.आर. यानि लेटर आफ इंटेंट जारी हो चुके हैं। उनका जल्द से जल्द ऋण स्वीकृत करवाने के लिए बैंकर से आईअप कर अवश्यक कार्रवाई करें। ऋण स्वीकृति के बाद सम्बंधित बैंक पोर्टल पर भी डाटा अपडेट करें।