प्रवीण वालिया, करनाल :
सम्पत्ति कर दाताओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार की ओर से चालू प्रॉपर्टी टैक्स बिलों पर 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गई है। दूसरी ओर बकाया कर दाताओं को एकमुश्त बकाया राशि जमा करवाने पर 25 प्रतिशत की छूट देने का भी एलान किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक अशोक मीणा के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के बाद नगर निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने जानकारी दी। प्रदेश के तमाम नगर निगम आयुक्त, जिला नगर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका सचिव और विभिन्न स्कीमों के नोडल अधिकारियों के साथ हुई वी.सी. में करीब एक दर्जन एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई। वीसी में निदेशक ने जानकारी दी कि प्रदेश में स्थापित सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित जल का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए। सरकार की ओर से इस सम्बंध में एक पॉलिसी भी जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कुल उपचारित जल का 25 प्रतिशत अग्निशमन गाडियों, बागवानी और उसके तहत लगाए गए पौधे तथा सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाए।
उन्होंने इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम आयुक्तों से कहा कि अर्बन लोकल बॉडी से जुड़ी जितनी भी स्कीमें है, उनकी रेगुलर मानिटरिंग करते रहें, ताकि प्रगति के साथ-साथ लक्ष्य को पूरा किया जा सके। वीसी में नगर निगम आयुक्त ने जानकारी दी कि एनडीसी पोर्टल को लेकर सम्बंधित कर्मचारियों को स्पष्ट किया गया है कि वे नागरिकों को नो ड्यूस सर्टिफिकेट जारी करने से पहले उसकी अच्छे से जांच कर लें, इसमें कहीं भी गलत काम ना हो। यह भी ध्यान रखें कि अनाधिकृत कालोनी से सम्बंधित नो ड्यूज का सर्टिफिकेट किसी को जारी न किया जाए। इस बारे भ्रष्टाचार जीरो टालरेंस पर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि निगम के डीएमसी व एएमसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे एनडीसी पोर्टल को रेगुलर चैक करते रहें। उन्होंने बताया कि रेन बसेरों में सुविधाओं को लेकर समय-समय पर चैकिंग के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि नाईट शैल्टरों में शौचालय दुरूस्त रखे जाएं और जहां भी मुरम्मत की गुंजाइश हो, उसे करवा दें। वीसी में निदेशक ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और सेल्फ हैल्प ग्रुप की संख्या बढ़ाकर उनसे जुड़े सदस्यों को रोजगार से जोडने पर जोर दिया जाए। निगम के कार्यालय में कैन्टीन का संचालन एस.एच.जी. की महिलाओं को दिया जाए। इस पर निगमायुक्त ने बताया कि करनाल अर्बन में अब तक 250 महिला एवं पुरूषों को एन.यू.एल.एम. के तहत विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा गया है और इन्हें अपना रोजगार स्थापित करने के लिए बैंको से ऋण दिलवाया गया है। उन्होंने बताया कि करनाल अर्बन में अब तक 310 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं।
सभी रिवोल्विंग फंड के माध्यम से अपनी आय और बचत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 16 व्यक्तिगत व समूह को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि के तहत लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इस बारे बैंकों के साथ मीटिंग करके उन्हें अधिक से अधिक ऋण जारी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में जिला के 5004 तथा करनाल अर्बन के 3819 पात्रों को लेटर आॅफ रिकमेंडेशन जारी किए जा चुके हैं। वीसी में निगमायुक्त ने यह भी बताया कि सरकार के निर्णय अनुसार नगर निगम की 20 साल से अधिक पुरानी दुकानों पर काबिज लोगों से आॅनलाईन आवेदन लिए जा रहे हैं, अभी तक 9 दुकानदारों के आवेदन नगर निगम में आए हैं। इनके आवेदन से सम्बंधित आॅब्जेक्शन व क्लेम चैक करके अंतिम निर्णय दिया जाएगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद डिमांड नोटिस जारी करेंगे। इसके तहत सम्बंधित व्यक्ति को एक पखवाड़े के अंदर कुल कीमत का 25 प्रतिशत और शेष राशि 3 महीनों में जमा करवानी होगी। वीसी में संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह, कार्यकारी अधिकारी देवेन्द्र नरवाल, नगरीय परियोजना अधिकारी प्रवीन चुघ, कर अधीक्षक गगनदीप सिंह, अधीक्षक जिला नगर आयुक्त राम गोपाल, रेंट सहायक जितेन्द्र मलिक तथा सभी नगर पालिका सचिव भी मौजूद रहे।