J&K Statehood: जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर केंद्र सरकार रजामंद

Jammu-Kashmir News, (आज समाज), श्रीनगर/नई दिल्ली: केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर तैयार हो गई है और आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में मामले पर प्रस्ताव लाए जाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार लद्दाख को फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। उन्होंने रक्षा मंत्री से जेएंडके में बेहतर सुरक्षा स्थिति के लिए सहयोग मांगा है।

• संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा प्रस्ताव
• अगले महीने के अंतिम में शुरू होगा संसद सत्र

पीएम मोदी व अमित शाह से मिले थे सीएम उमर अब्दुल्ला

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के नवनियुक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसी सप्ताह 24 तारीख को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और इस दौरान अन्य मुद्दोें के साथ जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर भी चर्चा हुई थी। बताया जा रहा है कि अगले महीने के अंतिम सप्ताह से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इस दौरान जेएंडके का राज्य का दर्जा बहाल करने से संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा।

पहली कैबिनेट में  मीटिंग में भी पारित किया थे प्रस्ताव

गौरतलब है कि पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) ने 90 सीटों में से अकेले 42 सीट पर जीत दर्ज की थी। नेकां ने यह चुनाव कांग्रेस से मिलकर लड़ा था और कांग्रेस महज 6 सीटें हासिल कर पाई थी। इसके बाद उमर की नई सरकार ने अपनी कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके केंद्र से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया था। प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपनी स्वीकृति दे दी थी।

पीएम मोदी को भेंट की शॉल

अधिकारियों के अनुसार उमर ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान उन्हें मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव भी सौंपा। इस प्रस्ताव में केंद्र से जेएंडके का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की अपील गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को पारंपरिक कश्मीरी शॉल भेंट की।

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