Minister of State for Commerce and Industry Jitin Prasada, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.4 लाख से ज्यादा हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में यह जानकारी दी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को सदन में दिए गए लिखित जवाब में बताया है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में संख्या 1.4 लाख से अधिक हो गई है।
महाराष्ट्र सूची में सबसे ऊपर
जितिन प्रसाद द्वारा दिए गए जवाब में बताया गया है कि महाराष्ट्र 25,044 पंजीकृत स्टार्टअप के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद कर्नाटक दूसरे नंबर पर है जहां 15,019 पंजीकृत स्टार्टअप हैं। दिल्ली 14,734 स्टार्टअप के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश ने 13,299 स्टार्टअप के साथ चौथा स्थान हासिल किया है। गुजरात 11,436 स्टार्टअप के साथ पांचवें स्थान पर है।
सरकार ने बढ़ावा देने के लिए किए हैं कई प्रयास
जितिन प्रसाद ने यह भी बताया है कि सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा व समर्थन देने के लिए कई तरह प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा, सरकार ने नवाचार व स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के मकसद से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी।
‘स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान’ में 19 कार्य वस्तुएं शामिल
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य ने यह भी कहा कि ‘स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान’ में 19 कार्य वस्तुएं शामिल हैं, जो सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव्स, व इंडस्ट्री-एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इनक्यूबेशन जैसे क्षेत्रों में फैली हैं। कार्य योजना ने देश में एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए परिकल्पित सरकारी सहायता, योजनाओं और प्रोत्साहनों की नींव रखी। एक अन्य योजना में ‘स्टार्टअप इंडिया: आगे का रास्ता’ में स्टार्टअप्स के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, विभिन्न सुधारों को निष्पादित करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों की क्षमता निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम करने के लिए कार्रवाई योग्य योजनाएं शामिल हैं।
फंडिंग को पूरा करने के लिए एफएफएस की स्थापना
सरकार ने स्टार्टअप्स की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ फंड आॅफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस) की भी स्थापना की है। डीपीआईआईटी निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एफएफएस के लिए परिचालन एजेंसी है। योजना की प्रगति और धन की उपलब्धता के आधार पर 14वें व 15 वें वित्त आयोग के चक्रों में कुल 10,000 करोड़ रुपए प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।