- सरकार को अभीतक मिले 9000 से ज्यादा सुझाव
- कृषि, उद्योग, व्यापार, महिला, स्टार्टअप इत्यादि अलग अलग क्षेत्रों में मांगे गए हैं सुझाव
(Jind News) जींद। हरियाणा सरकार द्वारा आगामी बजट के लिए आमजन से जो ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं, उनमें जींद से हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश प्रवक्ता एवं व्यापारी नेता राजकुमार गोयल ने भी वित्त विभाग की साइट पर ऑनलाइन सुझाव भेजे हंै। सरकार को अभी तक 9000 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हो चुके हंै।
कृषि, उद्योग, व्यापार, महिला, स्टार्टअप इत्यादि अलग अलग क्षेत्रों में सुझाव मांगे गए
जो भी सुझाव अच्छे लगेंगे उसे सरकार बजट में शामिल करेगी। कृषि, उद्योग, व्यापार, महिला, स्टार्टअप इत्यादि अलग अलग क्षेत्रों में सुझाव मांगे गए है। राजकुमार गोयल ने मांग की है कि बजट में 60 साल या इससे अधिक उम्र के व्यापारियों के लिए 25 हजार रुपये महीना पेंशन दिए जाने की घोषणा की जाए। जिस भी व्यापारी ने पांच साल तक जीएसटी रिटर्न भरी है, ऐसे सभी व्यापारियों को इस स्कीम में शामिल किया जाए।
जिस प्रकार डॉक्टर के क्लीनिक में घुस कर बाधा डालने और डॉक्टर के साथ मार पिटाई करने इत्यादि के मामलों में सजा का प्रावधान है, उसी प्रकार दुकान में घुस कर बाधा डालने और दुकानदार के साथ मार पिटाई करने इत्यादि के मामले में भी सजा का प्रावधान होना चाहिए।
पांच हजार की आबादी पर फायर बिग्रेड की एक गाड़ी जरूर
गोयल ने मांग की है कि बजट में आगजनी जैसी घटनाओं के तुरंत बचाव के लिए फायर बिग्रेड की गाडिय़ो व आग बुझाने संबंधित विशेष उपकरण खरीदने के लिए स्पेशल बजट देने व व्यापारियों का फायर इंश्योरेंस निशुल्क करने की घोषणा की जाए। आग बुझाने के सिलेंडर हर दुकानदार को निशुल्क दिए जाने की घोषणा भी की जानी चाहिए। पांच हजार की आबादी पर फायर बिग्रेड की एक गाड़ी जरूर होनी चाहिए।
आगजनी जैसी घटनाओं से व्यापारी का जितना भी नुकसान होता है। उसकी पूरी भरपाई सरकार एक महीने के अंदर अंदर करेगी ऐसी घोषणा की जानी चाहिए। गोयल ने ई इनवाइस बिल की अनिवार्य सीमा को पांच करोड़ से बढ़ा कर 10 करोड रुपये करने की मांग की है। सरकार ई इनवाइस बिल की सीमा को पांच करोड़ से बढ़ा कर 10 करोड़ रुपये करती है तो जीएसटी प्रणाली में और अधिक व्यापारियों को जोडऩे में आसानी होगी और व्यापारियों को अपने काम धंधे को बढ़ाने में पर्याप्त समय मिल सकेगा।
गोयल ने मांग कि है की ईवे बिल की अनिवार्य सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जाए। राजकुमार गोयल ने मांग है की सेल और परचेज की रिटर्न भरने की व्यवस्था छोटे-बड़े हर व्यापारी के लिए एक महीने की बजाये तीन महीने की जाए।
लघु उद्योगों व ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पेकेज की व्यवस्था करने, एग्रीकल्चर जमीन पर बिना किसी कागजी कार्रवाई के उद्योग लगाने की परमिशन देने की व्यवस्था भी बजट में की जानी चाहिए। गोयल का कहना है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो ग्राम स्तर पर उद्योग को बढावा मिलेगा व साथ ही लाखों महिलाओं व पुरूषों को रोजगार मिलेगा।
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