Jind News : एससी समाज ने सरकार को डीएससी लागू करने का 21 सितंबर तक का दिया अल्टीमेटम

• डीएससी लागू न होने पर 22 सितंबर को समाज लेगा फैसला कि भाजपा का साथ देना है या नही देना : देवीदास

(Jind News) जींद। एससी समाज के नेता देवीदास वाल्मीकि ने कहा कि सरकार एक अगस्त को एससी आरक्षण के फैसले को केबिनेट में पास कर कानून बनाए। हालांकि दो बार केबिनेट की बैठक हो चुकी है लेकिन अबतक इसे सवैंधिानिक तरीके से लागू नही किया गया है। समाज सरकार को 21 सितंबर तक का समय डीएससी कानून बनाने का समय देता है। अगर कानून नही बना तो 22 सितंबर को जींद में भारी संख्या में समाज इक_ा होगा और वहीं निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव में भाजपा का साथ देना है या नही।

देवीदास वाल्मीकि रविवार को निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि जब भी चुनाव आयोग की रिपोर्ट आएगी, कानून बनाएंगे लेकिन दो दिन बाद चुनाव आयोग कहता है उनके पास कोई नोटिफिकेशन ही नही आया है।  इसका मतलब मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री साफ तौर पर बताएं कि वो यह आरक्षण देना चाहते हैं या नही। इस मामले में प्रदेशाध्यक्ष ने भी आश्वासन दिया था कि कार्य अंडर प्रोसेस चल रहा है लेकिन वो भी झूठ बोल रहे हैं। जींद के विधायक तो इस मामले में मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था वो भाजपा के वोटर भी नही थे। भजनलाल सरकार में जस्टिस सरदार गुरनाम सिंह आयोग का गठन किया था। जिसने 42 जातियों में से 36 जातियां एससी ए वर्ग में और छह जातियां एससी बी वर्ग में जो चमड़े का काम करती थी, वर्गीकरण किया। वर्ष 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इसकी पैरवी नही की। क्योंकि उस समय 11 चमार जाति के तथा छह डीएससी समाज के विधायक थे। उस समय भूपेंद्र हुड्डा ने टेढ़ी आंख की थी तो वो अब सरकार के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में भाजपा सरकार 21 सितंबर तक कानून को बनाए।

उन्होंने कहा कि आरएसएस ने भी देश में घूम-घूम कर सिफारिश की थी कि सरकार को आरक्षण के ऊपर विचार करना चाहिए। एससी बी समाज (घुमंतु जाति)के कुछ लोगों के पास तो आजतक भी फैमिली आईडी व आधार कार्ड भी नही है। पत्रकारों के आर्थिक आधार पर आरक्षण के सवाल पर देवीदास ने कहा कि महाभारत के समय से हमारा आर्थिक आधार पर नही जातिय आधार पर शोषण हो रहा है। अब देश की व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जातिय आधार पर क्रीमिलेयर की आड में सरकार ने उन्हें बरगलाने का काम किया है।

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