Jind News : समाधान शिविर में जनसमस्याओं का त्वरित समाधान : एडीसी

• पिता के नाम में गलती के कारण बुजुर्गावस्था पेंशन नही बन पा रही, ठीक करने के दिए निर्देश

(Jind News)जींद। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने जनसमस्याओं की सुनवाई की। यह शिविर लघु सचिवालय के सभागार में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया गया।

जिसमें कुल 27 शिकायतें दर्ज की गईं। शिविर में सीटीएम आशीष देशवाल, डीआरओ राजकुमार, डीडीपीओ संदीप भारद्वाज सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। समाधान शिविर में आमजन ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को रखा।

जिनमें परिवार पहचान पत्र में त्रुटि, बुजुर्गावस्था पेंशन, गली, सीवर व्यवस्था, खेत तक पक्के रास्ते की मांग, आवास योजना के तहत मकान और राशन कार्ड बनवाने जैसी शिकायतें प्रमुख रही। अतिरिक्त उपायुक्त ने इन सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जन्म प्रमाण पत्र में नाम भिन्न होने से पेंशन प्राप्त न कर पाने की शिकायत की

रजाना कलां निवासी रामकारण ने अपने पिता के नाम में गलती के कारण बुजुर्गावस्था पेंशन बनने में आ रही परेशानी को रखा। इसी तरह राममेहर ने अपने आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में नाम भिन्न होने से पेंशन प्राप्त न कर पाने की शिकायत की। इन समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए एडीसी ने संबंधित विभागों को तुरंत उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया। श्योरान कॉलोनी के निवासियों ने बारिश के मौसम में गली में जलभराव की समस्या उठाई। जिससे आने-जाने में असुविधा होती है।

एडीसी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। इसी प्रकारए गांव संडील निवासी दिलबाग ने अपने खेत तक जाने वाले कच्चे रास्ते को पक्का करवाने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान मार्ग में कीचड़ होने के कारण उन्हें खेत तक पहुंचने में दिक्कत होती है।

इस समस्या को भी संबंधित अधिकारियों को सौप कर त्वरित कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार समाधान शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। जिला मुख्यालय और उपमंडल स्तर पर प्रतिदिन ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाएए ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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