Jind News : हरित पटाखों के अलावा अन्य पटाखों के उत्पादन, बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध के आदेश जारी

• जिला की सीमा में 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक लागू रहेंगे आदेश

(Jind News) जींद। जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम 2008 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की सीमा में 22 अक्तूबर से 31 जनवरी 2025 तक ग्रीन पटाखों को छोडकर अन्य सभी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी में बैरियम लवण से युक्त विस्फोटक के उत्पादन, बिक्री, फोडना तथा इनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा द्वारा यह आदेश हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त हिदायतों की पालना के लिए जारी किए है। ग्रीन पटाखों के बारे में भी हिदायतें जारी की गई है। दिवाली के दौरान या अन्य किसी त्यौहार जैसे गुरु पर्व के दौरान ऐसे पटाखें केवल रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। क्रिसमिस व नववर्ष की पूर्व संध्या के संदर्भ में यह पटाखें रात्रि 11:55 मिनट से अगली सुबह 12:30 मिनट तक चलाए जा सकेंगे।

ई.कॉमर्स वेबसाइट पटाखों की बिक्री के लिए स्वीकार नहीं करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों इत्यादि को जिला में पटाखों की बिक्री के लिए ऑनलाइन आर्डर स्वीकार नहीं करेंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2021 में दी गई आदेशों तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी कर संबंधित वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करने के निर्देश भी जारी किए गए है।

आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे यह अधिकारी

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश की पालना पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त,  सभी उपमंडलाधीश, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, अग्शिमन अधिकारी तथा कार्यालय में तैनात स्टाफ  सख्ती से इन आदेशों को लागू करवायेंगे। उपरोक्त सभी अधिकारी आदेशों की अनुपालना के लिए रेड करेंगे तथा रिपोर्ट भी भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 व विस्फोटक नियमों 2008 की संबंधित धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा।

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