(Jind News) जींद। सार्वजनिक परिवहन से संबंधित महिलाओं की समस्याओं एवं मांगों को लेकर हरियाणा प्रदेश परिवहन मंत्री अनिल विज को ज्ञापन भेजा गया। वहीं आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जींद में महिलाओं व परियोजना कर्मियों की मांगों एवं समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और मांगों संबंधी ज्ञापन सरकार को भेजा जाएगा। जिला सचिव कपूर सिंह ने बताया कि महिलाओं के लिए सरकारी परिवहन के साधन विशेषकर बसें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
परिवहन संचालन में लैंगिक दृष्टि ना होने के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही
महिलाएं पढ़ाई, नौकरी या अन्य किसी काम के संदर्भ में कहीं आने-जाने के लिए सरकारी बसों को तरजीह देती हैं। क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के साधनों में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं और इनमें समय की भी किफायत होती है। परंतु रोडवेज के बढ़ते निजीकरण तथा परिवहन संचालन में लैंगिक दृष्टि ना होने के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। बसों की संख्या लगातार कम होने की वजह से बसों में भारी भीड़ होती है।
मांग की कि रोडवेज के निजीकरण को रोका जाए
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी उन्हें नहीं मिलती हैं, गर्भवती, बुजुर्ग, विकलांग और बच्चे को गोद में लिए महिलाएं खड़े होकर सफर करती हैं। उन्होंने मांग की कि रोडवेज के निजीकरण को रोका जाए और किरयेए पर प्राइवेट बसों को चलाने की नीति को रद्द किया जाए। सरकारी बसों की संख्या बढ़ाई जाए।
राज्य के प्रत्येक जिला में हर गांव तक व शहर के अंदर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें उन्हीं के लिए सुनिश्चित की जाएं। बस स्टैंड पर महिला शौचालय निशुल्क हों। महिला प्रतिक्षालयों में सुरक्षा और सफाई सुनिश्चित की जाए।
बसों में सीसीटीवी और आपातकालीन बटन लगाए जाएं। सरकार ने आईटीआई के लगभग 40 हजार विद्यार्थियों की निशुल्क बस पास की सुविधा बंद कर दी है, इस फैसले को रद्द करके मुफ्त बस पास सुविधा बहाल की जाए।
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