- ई इनवाइस बिल की लिमिट 10 करोड़ रुपये तक की जाए
- व्यापारी नेता ने नए बजट के लिए रखे कई अहम सुझाव
(Jind News) जींद। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रवक्ता एवं प्रमुख व्यापारी नेता राजकुमार गोयल ने केंद्र सरकार के नए बजट के लिए कई जरूरी सुझाव रखे हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि व्यापारियों के हित में इन सभी जरूरी सुझावों पर जरूर से जरूर अमल किया जाए। गोयल ने केंद्र सरकार से मांग की है इस बार जो बजट पेश किया जाए उसमें इनकम टैक्स की छूट बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपये की जाए।
इनकम टैक्स की अधिकतम दर 25 प्रतिशत से ज्यादा न की जाए : गोयल
गोयल का कहना है कि सरकार ने पिछले सालो में इनकम टैक्स की छूट ज्यादा नहीं बढाई है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस बार छुट बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपये की जाए और बाद की दरों में भी छूट दी जाए। इनकम टैक्स की अधिकतम दर 25 प्रतिशत से ज्यादा न की जाए। गोयल ने ई इनवाइस बिल की अनिवार्य सीमा को पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड रूपये करने की मांग की है।
गोयल का कहना है कि पांच करोड़ की सीमा पर ई इनवॉइस अनिवार्य करने से छोटे व्यापारियों का अतिरिक्त तकनीकी बोझ बढ़ रहा है और वे इस तकनीकी बोझ से दब के रह गए हंै। साथ ही छोटे व्यापारियों की डिजीटल प्लेटफार्म और ई-इनवाईसिंग की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में समय की ज्यादा बबार्दी हो रही है। यदि सरकार ई इनवाइस बिल की सीमा को पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करती है तो जीएसटी प्रणाली में और अधिक व्यापारियों को जोडऩे में आसानी होगी और व्यापारियों को अपने काम धंधे को बढ़ाने में पर्याप्त समय मिल सकेगा।
गोयल ने मांग कि है की पूरे देश में ईवे बिल की अनिवार्य सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये किया जाए। गोयल का कहना है कि जब से जीएसटी लगा है तब से व्यापारी का समय कागजी कार्रवाइयों में ही ज्यादा लगने लगा है जिससे व्यापारी काफी तंग है। ईवे बिल लागू करके सरकार ने व्यापारियों को कागजी कार्रवाई में बांध कर रख दिया ह,ै इसलिए इसे दो लाख रुपये से ऊपर के बिल पर लगाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
अगर सरकार ऐसा करती है तो छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्टों को अनुपालन की जटिलताओं से राहत मिलेगी। इतना ही नही बढती महंगाई के इस दौर में 50 हजार की सीमा तो अप्रासंगिक लगती है। गोयल ने मांग की है कि 60 साल या इससे अधिक उम्र के व्यापारियों के लिए 25 हजार रुपये महीना पेंशन दिए जाने की घोषणा भी की जाए।
जिस भी व्यापारी ने पांच साल तक जीएसटी रिटर्न भरी है ऐसे सभी व्यापारियों को इस स्कीम में शामिल किया जाए। सेल और परचेज की रिटर्न भरने की व्यवस्था छोटे बड़े हर व्यापारी के लिए एक महीने की बजाये तीन महीने की जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो ग्राम स्तर पर उद्योग को बढावा मिलेगा व साथ ही लाखों महिलाओं व पुरूषों को रोजगार मिलेगा।
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