Jind News | जींद। आशा वर्कर्स यूनियन की जिला प्रधान नीलम व जिला सचिव राजबाला ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लगातार आशा वर्करों पर बिना मानदेय ऑनलाइन काम का दबाव बना रही है। हरियाणा सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आशा वर्कर्स के मानदेय में कुछ बढ़ोत्तरी करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने वादा किया था कि आशा वर्करों को ऑनलाइन काम के बदले अलग से मानदेय दिया जाएगा लेकिन न तो केंद्र सरकार ने मानदेय मे कोई बढ़ोत्तरी की और न ही प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन काम के लिए कोई मानदेय बढ़ाया है। आशा वर्करों के मानदेय का भी समय पर भुगतान नहीं किया जाता है।
केंद्र व राजी सरकारें मिलकर नए-नए एप बना कर ऑनलाइन काम का लगातार दबाव बना रही है। जिसके कारण आशा वर्करों मे भारी नाराजगी है। उन्होने बताया कि आशा वर्करों को प्रदेश सरकार पिछले डेढ़-दो साल से बेवकूफ बना रही है और समस्या का समाधान नही कर रही है। समय देने के बाद भी समस्या का समाधान नही किया जा रहा है।
राज्यभर की आशा वर्करों ने भी गत तीन अगस्त को अपनी मांगों को लेकर करनाल मे विरोध प्रदर्शन भी किया था जिसके दबाव मे करनाल प्रशासन व मौजूदा अधिकारियों ने यूनियन प्रतिनिधि के साथ बैठक कर लिखित में आश्वासन दिया गया था कि 10 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री से बातचीत कर समस्याओं का समाधान करवा दिया जाएगा परंतु आजतक कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मजबूरीवश प्रदेशभर की आशा वर्कर्स आगामी 14 अगस्त को यमुनानगर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगी। जिसमें जिलाभर की आशा वर्कर्स बढ़चढ़ कर भाग लेंगी।
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