धीरज चहार, झज्जर:
नौ अगस्त को पीडब्ल्यूडी के तीनों विभाग सिंचाई विभाग, वाटर सप्लाई व स्र&१ के फील्ड कर्मचारी पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को सौंपेंगे ज्ञापन। कर्मचारियों के मुताबिक कोविड-19 के चलते 28 अप्रैल को उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया था लेकिन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने 14 मार्च को करनाल में इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री आवास का प्रदर्शन किया था और 15 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना चलाया था। 4 अप्रैल को करनाल में संगठन के शिष्टमंडल के साथ बातचीत के बाद भी कि कर्मचारियों की मांगो की सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों ने बताया कि जल्द से जल्द हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
नौ अगस्त को पीडब्ल्यूडी के तीनों विभाग सिंचाई विभाग, वाटर सप्लाई व स्र&१ के फील्ड कर्मचारी पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को सौंपेंगे ज्ञापन। कर्मचारियों के मुताबिक कोविड-19 के चलते 28 अप्रैल को उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया था लेकिन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने 14 मार्च को करनाल में इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री आवास का प्रदर्शन किया था और 15 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना चलाया था। 4 अप्रैल को करनाल में संगठन के शिष्टमंडल के साथ बातचीत के बाद भी कि कर्मचारियों की मांगो की सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों ने बताया कि जल्द से जल्द हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
कर्मचारियों का कहना है कि उनसे 15 दिन का समय मांगा था लेकिन अब पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं लेकिन प्रशासन व सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली। सरकार जल घरों को नगर निगम और ग्राम पंचायतों को सौंप रही है जब विभाग वाटर सप्लाई को नहीं चला पा रहा है तो ग्राम पंचायतों के पास इसको लेकर अलग से कोई फंड नहीं होता तो ग्राम पंचायत और नगर निगम इसको कैसे चलाएंगे। सरकारी विभागों को ठेकेदार के अधीन लेकर आना चाहती है जिसके विरोध में पूरे हरियाणा में जिला उपायुक्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।