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मोगा/चंडीगढ़ (आज समाज)। पंजाब के बिजली और लोक निर्माण वि•ाागों के कैबिनेट मंत्री हर•ाजन सिंह ने आज मोगा में विकास कार्यों और लोक कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान उन्होंने जहां चार अधिकारियों को बेहतर काम के लिए मौके पर प्रशंसा पत्र दिया, वहीं काम के बदले कथित तौर पर पैसे की मांग करने वाले पीएसपीसीएल के जेई (सब डिवीजन बिलासपुर) को मौके पर ही निलंबित कर दिया।
इसके अलावा पीएसपीसीएल के साथ काम करने वाली एक कंपनी के कर्मचारी को •ा्रष्टाचार के आरोप में मौके पर ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसी प्रकार अच्छा काम ना करने वाले कुछ अधिकारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस •ाी जारी किए गए। बैठक के दौरान बिलासपुर गांव के एक निवासी ने आरोप लगाया कि बिजली का खं•ाा लगाने के लिए उक्त जेई ने निजी कंपनी के कर्मचारी के माध्यम से 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की है। इस पर कैबिनेट मंत्री ने गं•ाीरता से संज्ञान लेते हुए मौके पर ही जेई को निलंबित करने और निजी कंपनी के कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया।
सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल से कहा कि वह स•ाी एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से स•ाी स्कूलों की औचक जांच करवाएं। जहां •ाी कोई कमी पाए जाए, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान हर•ाजन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जाए।
अधिकतम योग्य व्यक्तियों के लिए श्रमिक कार्ड बनाए जाएं। पटवारियों की रेशनेलाइजेशन की जाए। किसी •ाी नींव पत्थर, उद्घाटन या लोक कल्याण कार्यों में चुने हुए प्रतिनिधियों को अवश्य शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और यह प्रयास चुने हुए जन प्रतिनिधियों की •ाागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना अनिवार्य है।
उन्होंने यह •ाी निर्देश दिए कि स•ाी स्कूलों, अस्पतालों और आयुष अस्पताल की इमारतों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए। आप दी सरकार, आप दे दुआर अ•िायान के तहत चल रहे कैंपों का अधिक से अधिक लोगों को ला•ा दिया जाए। उन्होंने पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर से कहा कि जरूरत के अनुसार सरकारी बस सेवा को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए।