Aaj Samaj (आज समाज), Jan Shiksha Adhikar Manch strike , मनोज वर्मा, कैथल:
जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल द्वारा जारी धरना आज 348वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन हरियाणा की प्रदेश महासचिव शंकुतला व हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के पूर्व जिला प्रधान जसबीर सिंह ने संयुक्त रूप से की। अध्यक्षता करते हुए कहा रोडवेज कर्मचारी नेता जसबीर सिंह ने कहा कि कैथल पुलिस जल्द से जल्द सुरेश द्रविड़ पर दर्ज एफआईआर को रद्द करे अन्यथा जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल द्वारा जारी आंदोलन में रोडवेज वर्कर्स यूनियन भी शामिल होगी। पीपुल्स सोशल एक्शन कमेटी के जिला संयोजक सुभाष जांगड़ा ने कहा कि सुरेश द्रविड़ पर दर्ज एफआईआर भाईचारा खराब करने के उद्देश्य से दर्ज करवाई गई थी।
जन शिक्षा अधिकार मंच द्वारा जारी आंदोलन में बामसेफ पूर्ण रूप से सहयोग करेगी
लेकिन इस एफआईआर से कैथल में विभिन्न जातियों और समुदायों के मध्य भाईचारा और भी मजबूत हुआ है। पीपुल्स पार्टी आफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राज्य संगठन सचिव सरदार हरदेव सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार जब तक जन शिक्षा अधिकार मंच की मांगों को नहीं मानती, पीपुल्स पार्टी आफ इंडिया डेमोक्रेटिक हरियाणा इकाई जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगी। बामसेफ के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरदेव जांगड़ा ने कहा कि बामसेफ गैर धार्मिक, ग़ैर राजनैतिक और गैर संघर्षात्मक संगठन है। लेकिन जन शिक्षा अधिकार मंच द्वारा जारी आंदोलन में बामसेफ पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई के लिए बामसेफ हमेशा आवाज उठाती रही है।
आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की प्रदेश महासचिव शंकुतला ने कहा कि कैथल पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करे और सुरेश द्रविड़ पर दर्ज एफआईआर को तुरंत रद्द करे । क्योंकि 11 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह के मुकदमे दर्ज न करने को कहा था। लेकिन कैथल पुलिस ने इन सबकी परवाह न करते हुए सुरेश द्रविड़ पर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया। जबकि सुरेश द्रविड़ का कसूर ये था कि वह लड़कियों के स्कूलों को दोबारा खुलवाने की मांग कर रहा था। हजारों स्कूलों को मर्जर के नाम पर बंद कर दिया गया। क्या इस प्रक्रिया का विरोध करना राजद्रोह है ? कैथल पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की उल्लंघना की है। न्यायालय की उल्लंघना करने से एक स्वस्थ समाज निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए प्रदेश सरकार को न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए और सुरेश द्रविड़ पर दर्ज एफआईआर को तुरंत रद्द कर देना चाहिए।
जी-20 के लिए 2700 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है :सुरेश द्रविड़
सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता शिवदत्त शर्मा ने कहा कि जी-20 के नाम पर विभिन्न देशों ने मिलकर अभी तक किन किन समस्याओं का समाधान किया है। इसकी रिपोर्ट देश के सामने रखनी चाहिए। जन शिक्षा अधिकार मंच के प्रैस प्रवक्ता सुरेश द्रविड़ ने कहा कि जी-20 के लिए 2700 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। इतने करोड़ रुपए खर्च करके देश को क्या लाभ मिलने वाला है। मौजूदा सरकार को इसकी उपलब्धियां देश के सामने रखनी चाहिए। जी-20 में भाग ले रहे देशों को अपना मूल्यांकन भी कर लेना चाहिए। कम से कम ये देश तो आपस में सौहार्द बना कर रखें। भाग ले रहे देश भी आपस में लड़ते हैं , आखिर क्यों ? यदि लड़ाई इसी प्रकार जारी रहती है तो फिर जी-20 के नाम पर यह नौटंकी क्यों ?
दिल्ली में दूसरे देशों के लोगों को साफ सफाई दिखाने के उद्देश्य से जिस प्रकार झुगी झोपड़ी और मलिन बस्तियों को खाली करवाया गया तथा हजारों रेहड़ी फड़ी के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमाने वालों पर इस दौरान रोक लगाई गई। क्या इस प्रकार से रोक लगाना न्यायोचित है ? सरकार को मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। धरने पर सतबीर प्यौदा, रामदिया, मंगता पाई, सरदार जगतार सिंह, सुषमा, पिंकी, कविता, हजूर सिंह,सोनू एडवोकेट, अशोक कुमार, मियां सिंह, कर्मबीर सिंह, मामचंद खेड़ी सिम्बल आदि भी उपस्थित थे।
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