आशीष सिन्हा। नई दिल्ली। भारतीय सेना में जो महिला अधिकारी स्पेशल एंट्री स्कीम या शॉर्ट सर्विस स्कीम के माध्यम से ज्वाइन करने वाली हैं उनपर विचार किया जा रहा है। भारतीय सेना द्वारा निर्देश दिया गया कि वे अपना अप्लीकेशन फॉर्म, आॅप्शन सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज सेना के मुख्यालय में 31 अगस्त 2020 तक किसी भी हाल में जमा करें।
वहीं, दूसरी ओर अभी हाल ही भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने केंद्र सरकार को भारतीय सेना में कार्यरत ररउ महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए एक महीने का समय दिया था।
भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया था कि भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए सराकर ने औपचारिक स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है, जिससे महिला अधिकारियों को संगठन में बड़ी भूमिका निभाने का अधिकार मिल गया है। यह आदेश भारतीय सेना की सभी 10 स्ट्रीम में शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए निर्दिष्ट करता है। जैसे ही सभी प्रभावी ररउ महिला अधिकारी अपने विकल्प का प्रयोग करती है और अपेक्षित दस्तावेज पूरे कर लेती है, उनका चयन बोर्ड निर्धारित किया जाएगा।
स्थायी कमीशन से महिलाएं 20 साल तक काम कर पाएंगी। अभी तक शॉर्ट सर्विस कमीशन की वजह से महिलाएं सेना में 14 वर्ष तक की काम कर पाती थी। कुछ महिला अधिकारियों को एक्सटेंशन मिला था लेकिन उन्हें भी स्थायी कमीशन नहीं दिया गया था। इस वक्त सेना में 300 से ज्यादा महिला अधिकारी 14 साल से ज्यादा अवधि के बाद भी काम कर रही हैं। इस वक्त थल सेना में 3.89 प्रतिशत, नौसेना में 6.7 प्रतिशत और वायु सेना में 13.28 प्रतिशत महिलाएं काम कर रही हैं।