26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर देश के लोगों से ‘मन की बात’ करी। इस दौरान उन्होंने ूङ्म५्र६िं११्रङ्म१२.ॅङ्म५.्रल्
केंद्र शासित राज्यों में चंडीगढ़ ने स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और छोटे राज्यों में मिजोरम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। केरल का स्कोर जो 2015-16 में 76.55 था वो 2017-18 में 74.01 रहा लेकिन राज्य निरंतर प्रथम स्थान (1) पर ही रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के हालात सबसे खराब थे। जहां 2015-16 में राज्य का स्कोर 33.69 था वहीं 2017-18 में यह गिरकर 28.61 रह गया। उत्तर प्रदेश इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान (21) पर रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश 2017-18 में एक मात्र ऐसा बड़ा राज्य रहा जिसका स्कोर 30 से भी कम रहा। उत्तर प्रदेश से ठीक एक पायदान ऊपर रहने वाले बिहार का स्कोर 32.11 रहा।
यह इंडेक्स तब आया था जब ऐसे अप्रत्याशित समय की कोई कल्पना नहीं थी, इसलिए इस इंडेक्स को कोविड-19 से नहीं जोड़ा जा सकता है। हां, लेकिन ये इंडेक्स सोचने के लिए कई सवाल खड़े कर देता है जैसे कि- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल से सबक क्यों नहीं लेते?, क्यों हर साल सबसे नीचे पायदान पर होने के बावजूद ये राज्य सुधार लाने की कोशिश तक नहीं करते?, क्यों इन राज्यों को ये नहीं समझ आता कि विकास का सबसे महत्वपूर्ण मानक मानव-विकास है?, क्यों ये राज्य दिल्ली की तरह अपने राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा मानव-विकास के क्षेत्र जैसे शिक्षा और स्वास्थ पर खर्च नहीं करते?, क्यों ये राज्य इन सब विषयों पर चर्चा आखिरी समय के लिए छोड़ देते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्यों इन राज्यों की सरकारों से इस विषय पर सवाल नहीं किया जाता?
नीति आयोग के इस इंडेक्स के जिक्र करने के पीछे का मेरा मकसद आगे के लेख में स्पष्ट हो जाएगा। इस लेख की शुरूआत में मैंने एक डिजिटल प्लेटफार्म का जिक्र किया था। इस साईट पर उपलब्ध आंकड़ों का एक विश्लेषण दिया गया है। इस विश्लेषण के मुताबिक देश में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर मात्र 333 स्वास्थ्य कर्मी (डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट) उपलब्ध हैं। कुछ राज्यों में स्थितियां और भी गंभीर हैं। सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जहां प्रति 1 लाख आबादी पर मात्र 133 स्वास्थ्य कर्मी हैं। उत्तर प्रदेश के बाद क्रमश: बिहार (157), जम्मू और कश्मीर (167), पश्चिम बंगाल (256), मध्य प्रदेश (281), तेलंगाना (283) और राजस्थान (322) इस अनुपात में राष्ट्रीय औसत से कम वाले राज्य हैं। इन सभी राज्यों में 1000 से ज्यादा कोविड केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनके अलावा जिन राज्यों में संक्रमितों की संख्या 1000 से ऊपर है, वे राष्ट्रीय औसत से कुछ बेहतर हैं, जैसे- गुजरात (416), महाराष्ट्र (524), तमिलनाडु (527), कर्नाटका (564), पंजाब (583), दिल्ली (593) और आंध्र प्रदेश (616) अन्य राज्यों से अच्छी स्थिति में हैं। जिस साईट का यह विवरण है उसमें तकरीबन 45.81 लाख स्वास्थय कर्मी जुड़े हैं जिनमें 9.27 लाख एमबीबीएस डॉक्टर और तकरीबन 17.48 लाख नर्स भी जुड़ी हुई हैं।
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। यह इनके निजी विचार हैं।)