Foreign Minister S Jaishankar, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत के खिलाफ अक्सर साजिश रचने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और उसके द्वारा पाले जाने वाले आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की अब खैर नहीं है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर ऐसा दांव चला है कि आने वाले टाइम में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर जैसे भारत के ये दुश्मन किसी सूरत में बच नहीं पाएंगे और न ही इनको पाकिस्तान या चीन बचा पाएगा।
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मजबूत हुई भारत की आवाज
दरअसल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंटरनेशनल मंच पर आतंकवाद के खात्मे के लिए अपनी रणनीति बताई है जिसे अन्य देशों का साथ मिला है। दक्षिण अफ्रीका व ब्राजील सहित कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के सुर में सुर मिलाया है। इन देशों ने भारत के साथ एक आवाज में पाकिस्तान द्वारा पाले-पोसे जाने वाले लश्कर व जैश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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हर तरह के आतंकवाद की हो निंदा
एस जयशंकर की मौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के किसी रूप को सही नहीं ठहराया जा सकता। दोनों नेताओं ने सख्त लहजे में कहा कि आतंकवाद किसी के द्वारा भी फैलाया गया हो या यह समस्या कहीं भी हो, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए।
बिना नाम लिए चीन-पाक का घेराव किया
एक रिपोर्ट के अनुसार बैठक के दौरान जयशंकर सहित तीनों देशों के मंत्रियों ने पाकिस्तान और चीन का नाम भले नहीं लिया, लेकिन परोक्ष तौर पर आतंकवाद की समस्या पर दोनों देशों का पूरी तरह घेराव किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों की कार्यवाही में दोहरे मापदंड से बचाव का भी आह्वान किया।
ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है पाक
गौरतलब है कि भारत के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील भी ब्रिक्स समूह के सदस्य देश हैं। पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है और इसी कारण भारत ने आतंकवाद को लेकर उसका घेराव करना शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान मीडिया के लिए जारी एक बयान में भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वाले आईबीएसए मंच ने सहमति जताई कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, जिसका मिलकर मुकाबला हो और दुनिया के हर हिस्से से आतंकियों की पनाहगाहों का खात्मा किया जाना चाहिए।
आतंकवाद पर लगाम सभी देशों की जिम्मेदारी
एस जयशंकर, रोनाल्ड लामोला और मौरो विएरा ने कहा कि आतंकवाद पर लगाम लगाना सभी देशों की जिम्मेदारी है। आतंकी नेटवर्क के वित्तपोषण, आतंकियों की सीमा पार आवाजाही व गतिविधियां रोकना जरूरी है। भारत, साउथ अफ्रीका व ब्राजील ने दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।
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