केंद्र सरकार से अपनी लंबित मांगों को पूरा करने और वित्त ग्रांट जल्द जारी करने की मांग
केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने मजबूती से रखा प्रदेश का पक्ष
Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जैसलमेर में हुई प्री-बजट बैठक के दौरान, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य का पक्ष मजबूती से रखा। इस संबंधी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब ने 1,000 करोड़ रुपए की ग्रांट के साथ सीमावर्ती जिलों में अपने पुलिस बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की है। इसके साथ ही सीमावर्ती और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू-कश्मीर और पड़ोसी पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर राज्य के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन की मांग की गई।
राजपुरा सड़क के लिए 100 करोड़ मांगे
राजपुरा में प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत सडक संपर्क के लिए, पंजाब सरकार ने राजपुरा में एनएच 44 को इंटीग्रेटिड मैनुफेक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) से जोड़ने वाली 5.6 किलोमीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी पहुंच सड़क बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की मांग की गई। यह फंड सडक के निर्माण को समय पर पूरा करने और औद्योगिक क्लस्टर को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक है।
केंद्र सरकार का आभार जताया
अमृतसर को नई दिल्ली से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए, पंजाब सरकार ने पंजाब के कृषि और वाणिज्यिक केंद्र बठिंडा को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन की मांग की। यह पंजाब के मालवा क्षेत्र के लिए बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
फसल अवशेष प्रबंधन का प्रस्ताव भी रखा
वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब में फसलों के अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि 2018 से अब तक 1.45 लाख फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें प्रदान करने के बावजूद, इनकी संचालन लागत एक चुनौती बनी हुई है। पंजाब सरकार ने प्रति एकड़ 2,500 रुपए, जिसमें भारत सरकार से 2,000 रुपए प्रति एकड़ और राज्य से 500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया है। इस पहल की कुल लागत 2,000 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें भारत सरकार से बजट सहायता के रूप में 1,600 करोड़ रुपए देने की प्रार्थना की गई है।
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