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कहा, शहरी क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के साथ नागरिक सुविधाओं को करेंगे सुधार
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार शहरी बुनियादी ढांचे के सुधार को प्राथमिकता दे रही है। शहरी स्थानीय इकाइयों (यूएलबी) के पास उपलब्ध फंड्स और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित 450 करोड़ रुपए की ग्रांट से शहरी इलाकों में महत्वपूर्ण विकास कार्य शुरू किए गए हैं। इन प्रयासों के तहत शहरी क्षेत्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा और निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि भूमिगत जल पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार सतही नहरी जल के माध्यम से बड़े पैमाने पर जल आपूर्ति परियोजनाओं को लागू कर रही है। इनमें अमृतसर (440 एमएलडी), जालंधर (275 एमएलडी), और पटियाला (115 एमएलडी) जैसे प्रमुख शहरों में परियोजनाएं क्रियाशील हैं। इसके अलावा, 580 एमएलडी की क्षमता वाली लुधियाना जल आपूर्ति परियोजना भी जल्द ही क्रियाशील हो जाएगी।
निरंतर व स्थाई जल उपलब्ध कराने पर फोकस
डॉ. रवजोत ने कहा कि इसके अतिरिक्त, राज्यभर के 87 कस्बे सतही जल आपूर्ति परियोजनाओं पर केंद्रित हैं। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी आबादी के लिए निरंतर और स्थायी जल उपलब्ध कराना है। जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लुधियाना, अमृतसर, और जालंधर में दिन-रात जल आपूर्ति पायलट परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। ये प्रयास “ड्रिंक फ्रॉम टैप” प्रोग्राम को पंजाब के अन्य शहरों तक विस्तारित करने की व्यापक योजना का हिस्सा हैं।
सरकार की सफाई के प्रति प्रतिबद्धता के तहत, पंजाब ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मशीनरी की खरीद, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने और पुराने कचरे के निपटान के लिए शहरी स्थानीय इकाइयों को 401.73 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य में सफाई और सीवरेज संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए 39.55 करोड़ रुपये के निवेश से 730 सीवर सफाई मशीनें खरीदी जा रही हैं।
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