स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 10 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट्स लॉन्च कीं
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पंजाब भवन से 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उनके साथ पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और मानसा व बठिंडा जिलों के विधायक भी मौजूद थे। हंस फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई इन इकाइयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके दरवाजे तक आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।
अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हैं वाहन
इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित इन मोबाइल वैनों को मानसा और बठिंडा जिलों में आवंटित किया गया है ताकि जरुरतमंदों को उनके घरों के पास समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि इन एमएमयू में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें एमबीबीएस डॉक्टरों की मुफ्त चिकित्सीय सलाह, 40 प्रकार की डायग्नोस्टिक जांच, 220 प्रकार की मुफ्त दवाएं, विशेष स्वास्थ्य जागरूकता शिविर और उन मरीजों को घर पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है जो अस्पताल जाने में असमर्थ हैं।
इस तरह कार्य करेंगी यूनिट
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रत्येक यूनिट प्रतिदिन दो गांवों में जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों तक प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही, अब लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और उनके दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पंजाब में 66 एमएमयू सक्रिय हैं, जिनमें हंस फाउंडेशन द्वारा समर्थित 51 एमएमयू, नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत 13 एमएमयू, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रायोजित 1 एमएमयू और एनजीओ डॉक्टर्स फॉर यू द्वारा संचालित 1 एमएमयू शामिल हैं। गौरतलब है कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक इन यूनिट्स ने ओपीडी सेवाओं के माध्यम से 4.40 लाख मरीजों का इलाज किया और 1.39 लाख डायग्नोस्टिक जांच की हैं।
आम आदमी क्लीनिकों की सफलता को उजागर करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि अब तक 2.86 करोड़ से अधिक लोग इन क्लीनिकों से लाभान्वित हुए हैं, जिससे पंजाब के नागरिकों को कुल 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है।
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